काठमाडौं । नेपाल सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकका समस्या समाधान, वित्तीय व्यवस्थापन, वैदेशिक अनुदान तथा प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले लामो समयदेखि अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। उक्त टोलीले पीडित पक्षसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी समाधानको प्रयास गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का निष्कासन (टकमारी) गर्न स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरणीय व्यवस्थापनतर्फ संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख हटाउन स्वीकृति लिएको आयोजनामा थप रुख हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो।
बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि अनुमोदन गरेको छ।
यसैगरी, सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। सरकारले यी निर्णयले प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिकका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
