काठमाडौं । भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ।
भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तभित्र भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा तोकिएको समयभित्र काम पूरा नगरेका स्थानीय तहमा आजदेखि कित्ताकाट स्वतः बन्द भएको हो।
नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ३४८ स्थानीय तहले मात्र भूमिको वर्गीकरण गरी विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाएका छन्। बाँकी स्थानीय तहले प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ती क्षेत्रमा कित्ताकाट रोकिएको उनले बताए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले नियमावलीमा असार मसान्तसम्म वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले समयसीमा नपुगेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार यो निर्णयले अंशबन्डामा भने कुनै असर पार्ने छैन। जग्गा बिक्रीका लागि टुक्र्याउने वा व्यावसायिक प्लटिङका लागि गरिने कित्ताकाट मात्र रोकिएको हो।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिजलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले यसअघि तीन पटकसम्म म्याद थप गरे पनि धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम पूरा गर्न सकेका छैनन्।
यसैसँगै जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड पनि साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवासीय जग्गाको न्यूनतम कित्ताकाट सीमा १३० वर्गमिटरबाट घटाएर ८० वर्गमिटर कायम गरिएको छ भने कृषि जमिनको कित्ताकाटमा थप कडाइ गरिएको छ।
