काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि २२ बुँदे निर्णय गर्दै नयाँ दरबन्दी सिर्जना, अस्थायी पदपूर्ति तथा स्थायी पदपूर्तिसम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैन। त्यस्तै, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरूको आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। दरबन्दी घट्दा बढी हुने कर्मचारीलाई संघीय कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाई कुनै पनि कर्मचारी कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाशका बेला उनीहरूले गर्दै आएको कामको निरन्तरताका लागि ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ (Institutional Memory Transfer) अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसबाट नयाँ आउने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बुझ्न र कार्यसम्पादनमा सहज हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
