काठमाडौं । सरकारको हालैको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लोकसेवाको तयारी गरिरहेका युवाहरूले बुधबार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिवस्तरीय बैठकले गरेको २२ बुँदे निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्न माग गरेका छन्। उक्त निर्णयअनुसार लोकसेवा आयोगमार्फत कुनै पनि पदपूर्ति गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले करार प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न, रिक्त दरबन्दीमा समयमै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न, योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्न तथा राजनीतिक प्रभावभन्दा कानुन र मेरिटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्नैपर्ने भए नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
साउन ४ गते मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो। मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षभर कुनै पनि सरकारी कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न वा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
