काठमाडौं । प्रदेशस्तरमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीन बुँदे सहमतिप्रति नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार भएको सहमतिअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउने तथा नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ। तर, सहसंयोजक नेपालले यो सहमति केवल सत्ता बाँडफाँटमा सीमित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्।
नेपालनिकट एक नेताका अनुसार सहमति नीति र कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्नेमा पद बाँडफाँटमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनका अनुसार पर्याप्त तयारी र गृहकार्यबिनै सहमति गरिएको भन्ने धारणा पनि नेपालले राखेका छन्।
नेपालनिकट नेता रामकुमार भट्टराईले कार्यगत एकतालाई बलियो बनाउँदै दीर्घकालीन वाम एकताको आधार तयार गर्ने गरी सहमति भएको भए अझ उपयुक्त हुने माधव नेपालको धारणा रहेको बताए। उनले एमाले र नेकपाले संयुक्त रूपमा सरकार गठन गरेपछि जनताका लागि प्राथमिकतामा राखिने काम, नीति तथा कार्यक्रमसमेत स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरे।
भट्टराईका अनुसार नयाँ सरकारले जनतालाई के नयाँ उपलब्धि दिने, कुन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र साझा प्राथमिकता के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना नबनाइएकाले सहमति केही हतारमा गरिएको जस्तो देखिएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ।
उल्लेखनीय रूपमा, अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएको समयमा सहसंयोजक माधव नेपाल भने उपस्थित थिएनन्।
