काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षामा सुधारको माग गर्दै आगामी भदौदेखि पुनः देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
हालै सम्पन्न महासंघको परिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षक नेताहरूले शैक्षिक तथा पेसागत माग पूरा गराउन निर्णायक आन्दोलनमा जाने बताएका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न, शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न तथा विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको बताए।
महासंघले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
यस्तै, राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी तथा करार शिक्षक, बाल कक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा, बढुवा अनुपातमा वृद्धि तथा निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्तिका लागि अपुग सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था पनि आन्दोलनका प्रमुख एजेन्डामध्ये एक हुनेछ।
शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमार्फत गरिएको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई महासंघले शिक्षकविरोधी र अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरी शिक्षकमैत्री बनाउन माग गरेको छ।
साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास रोक्न, प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्वको भूमिकामा स्थापित गर्न तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र उचित सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।
शिक्षक–कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण र शिक्षक पेसाको स्वाभिमान तथा सामाजिक सम्मान अभिवृद्धिलाई पनि आन्दोलनका प्रमुख मागका रूपमा समेटिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम र मिति भने पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
