काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयताको हकबीचको कानूनी सीमालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आइतबार जारी गरेको सङ्क्षिप्त आदेशले वैयक्तिक गोपनीयताको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नहुने निस्कर्ष प्रस्तुत गरेको हो ।
किशोर श्रेष्ठ सम्पादक रहेको जनआस्था साप्ताहिकले सत्तारुढ दल रास्वपाका एक विवाहित सांसदले एक युवतीसँग चुम्बन गरिरहेको तस्विर र समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
युवतीले आफ्नो गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रहरीमा श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यही जाहेरीका आधारमा श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए ।
श्रेष्ठका वकिलहरुले जाहेरवाला युवतीले नै आफ्नो फेसबुकमा उक्त तस्बिर पोस्ट गरेको प्रमाण अदालतमा पेश गरेका छन् । फेसबुकमा सार्वजनिक तस्बिर मिडियाले प्रकाशित गर्दा वैयक्तिक गोपनीयता आकर्षित नहुने तर्क उनीहरुले गरेका थिए ।
अदालतले यसलाई सदर गरेको छ । अर्थात, तस्बिर जाहेरवालाकै फेसबुकमा पोस्ट भएको पुष्ट्याइँ अदालतले गरिदिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको भन्ने देखिएकोमा उक्त तथ्यलाई विपक्षीले लिखित जवाफमा अन्यथा खण्डन गर्न सकेको देखिएन ।’
व्यक्तिले आफैँ सार्वजनिक स्थल (फेसबुक) मा राखेको सामग्रीलाई सञ्चार माध्यमले साभार गर्दा त्यसलाई मात्रै आधार बनाएर फौजदारी कसुरको रूप दिँदै सम्पादक वा प्रकाशकलाई थुनामा राखिरहनु न्यायसङ्गत नहुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको हो ।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्दै समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र सञ्चार उपकरण जफत गर्ने कार्यप्रति असहमति जनाएको छ ।
सर्वोच्चको ठहर छ, ‘समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन ।’
अनुसन्धानका लागि श्रेष्ठलाई थुनामै राख्नुपर्ने ठोस कारण नदेखिएकाले उनलाई हाजिर जमानी वा तारिखमा छाडेर अनुसन्धान गर्न अदालतले बाटो खोलिदिएको छ ।
श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्दा जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइएको हुनाले सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रियालाई नै अवैध (बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी) भने गरेन । तर थुनाको औचित्यमाथि भने प्रश्न उठाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रयोग गर्दै अदालतले थुना बाहिरै राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
