काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्रीले यस घटनाले सम्पूर्ण समाजलाई स्तब्ध बनाएको र नागरिकको आक्रोशलाई आफूले पूर्ण रूपमा महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
गृहमन्त्रीका अनुसार घटनाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपितहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरिएको थियो भने पछिल्लो समय अभिभावकले जाहेरी दिएपछि सोही आधारमा थप चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। “अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता गरिमालाई न्याय दिलाउनु हो, त्यसका लागि प्रमाण सुरक्षित हुनुपर्छ र अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ,” उनले भनेका छन् ।
घटनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। विगतका अनुभव र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै कुनै पनि बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा गृह प्रशासन सचेत रहेको उनको दाबी छ।
आम नागरिकबाट दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठिरहेको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले कानुनी जटिलताबारे स्पष्ट पारे। नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेकाले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।
गृहमन्त्रीले यो संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । “आक्रोशले रन्थनिएर सानी नानीको लासमाथि राजनीति हुँदै पो छ कि भन्ने पनि सोच्नुहोला,” उनले भने, “तपाईंको आक्रोशले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गरेमा अन्ततः न्याय नै कमजोर हुन सक्छ।”
