काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या फेरि विवादको केन्द्रमा आएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गत शुक्रबार भएको छलफलका क्रममा काठमाडौंका मेयरहरू र धादिङकी सांसद आशिका तामाङबीच भएको भनाभनपछि सुरु भएको विवाद अहिले १५ दिने अल्टिमेटमसम्म पुगेको छ।
यसै विषयमा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले मंगलबार आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो। बैठकले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटेर समस्या र नीतिगत अवरोधबारे ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले तत्काल फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या नआउने दाबी गरे पनि अल्टिमेटमपछि अवस्था के हुने भन्ने विषयमा भने अन्योल कायमै छ।
सिंहदरबार बैठकमा के भएको थियो ?
भदौ ५ गते सिंहदरबारस्थित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल भएको थियो। उक्त बैठकको केही मिनेटको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सांसद आशिका तामाङ र काठमाडौंका मेयरहरूबीच भएको भनाभनबारे चर्चा सुरु भएको थियो।
मंगलबार मेयर्स फोरमको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष महर्जनले घटनाबारे विस्तृत जानकारी दिँदै सांसद तामाङको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनका अनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल बिरामी भएका कारण बैठक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको थियो। काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश मेयर सहभागी बैठकमा धादिङ–१ की सांसद तामाङ ढिला गरी पुगेकी थिइन्।
महर्जनका अनुसार बैठकमा प्रवेश गरेपछि सांसद तामाङ आक्रोशित शैलीमा प्रस्तुत भएकी थिइन्। उनले बैठकको मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरे पनि अवस्था नियन्त्रणमा लिन नसकिएको दाबी गरे।
बैठकको भोलिपल्ट सांसद तामाङ फोहोर बोकेका गाडी रोक्न सडकमा पुगेको विषयमा पनि महर्जनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नीति निर्माणको तहमा रहेकी सांसदले सडकमा गाडी रोक्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
स्थानीयको समस्या भने गम्भीर
मेयर्स फोरमले सांसद तामाङको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए पनि सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या भने गम्भीर रहेको जनाएको छ।
विगत दुई दशकदेखि सिसडोल क्षेत्रका बासिन्दा फोहोरबाट निस्कने दुर्गन्ध र प्रदूषणको समस्या भोग्दै आएका छन्। स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य समस्या बढेको, फोहोरबाट निस्कने लिचेडका कारण खोलानाला तथा खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ।
फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। स्थानीयलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा क्षतिपूर्तिसमेत पर्याप्त नभएको गुनासो रहँदै आएको छ।
संघीय सरकारको अनिर्णयले स्थानीय तह समस्यामा
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको मुख्य समस्या फोहोर विसर्जनस्थलको अभावसँगै संघीय सरकारको नीतिगत अनिर्णय रहेको मेयर्स फोरमको निष्कर्ष छ।
सन् २०११ मा नेपाल सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि फिनिस कम्पनी र नेपवेस्टसँग सम्झौता गरेको थियो। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सोही कम्पनीलाई दिने भनिएको उक्त सम्झौता लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
न सम्झौता कार्यान्वयन भएको छ, न त त्यसलाई औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। यही अवस्थाका कारण उपत्यकाका १८ वटै स्थानीय तह फोहोर व्यवस्थापनमा नीतिगत रूपमा अल्झिएको फोरमको भनाइ छ।
फोरम अध्यक्ष महर्जनका अनुसार पुरानो सम्झौता कायम रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा फोहोर व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्न, उपकरण खरिद गर्न वा नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत कठिनाइ भइरहेको छ।
उनले संघीय सरकारले पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वा खारेज गरेर स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने बताए।
अधिकार संघसँग, जिम्मेवारी स्थानीय तहमा
फोहोर व्यवस्थापनमा जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकारको विषय पनि प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ।
बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि अधिग्रहण गरिएको करिब १ हजार ७९२ रोपनी जग्गाको स्वामित्व संघीय सरकारसँग छ। तर फोहोर व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भने स्थानीय तहले सम्हाल्दै आएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि जग्गाको भोगाधिकार नहुँदा दीर्घकालीन संरचना निर्माण र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनका योजना अघि बढाउन समस्या भएको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ।
मेयर्स फोरमले बञ्चरेडाँडाको जग्गाको भोगाधिकार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन वा संघीय सरकारले नै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न माग गर्दै आएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने खर्च उपत्यकाका १८ वटै पालिकाले दामासाहीमा व्यहोर्न तयार रहेको फोरमको भनाइ छ। अब प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमार्फत यी नीतिगत र कानुनी गाँठो फुकाउने प्रयास गरिने भएको छ।
