काठमाडौँ । विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन कामदारको खोज तथा उद्धारमा सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत सहभागी गराइने भएको छ।
यसअघि जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि उद्धार कार्यमा सहभागी हुन सरकारले अनुमति नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
अब भने सरकारसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण तथा उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरेर खोज तथा उद्धार अघि बढाउने सहमति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ।
इप्पानका महासचिव टीएम आचार्यका अनुसार मंगलबार इप्पानको टोलीले ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग भेट गरी बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था तथा उद्धारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे छलफल गरेको थियो।
छलफलमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीका प्राविधिक जनशक्ति, आवश्यक उपकरण तथा उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरेर खोज तथा उद्धारमा सहकार्य गर्ने विषयमा सकारात्मक सहमति भएको आचार्यले बताए।
यसअघि आयोजनाका प्रतिनिधिले हेलिकप्टरलगायत आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्नसमेत सहज अनुमति नपाएको गुनासो गरेका थिए। अब सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर उद्धार कार्य अघि बढाउने सहमति भए पनि फिल्डमा यसको कार्यान्वयन भने अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेको आचार्यले बताए।
बाढी आएको सातौँ दिनसम्म पनि आयोजनास्थल तथा सुरुङ क्षेत्रमा फसेका र सम्पर्कविहीन व्यक्तिको अवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीका प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र प्रविधिलाई समेत उद्धारमा प्रयोग गर्दा खोजी तथा उद्धार थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इप्पानको टोलीले मंगलबार ऊर्जा मन्त्रीसँगको भेटमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही क्रममा इप्पान सम्बद्ध संस्थाहरूले बाढी प्रभावितका लागि १३ करोड १ रुपैयाँ बराबरको सहयोगसमेत हस्तान्तरण गरेको आचार्यले जानकारी दिए।
भदौ १० गते आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। ती आयोजनामा कार्यरत ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।
रसुवामा कोरियन कम्पनी एनडब्लूईडीसीले निर्माण गरिरहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै ५७३ जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।
उक्त कम्पनीले उद्धारका लागि अनुमति माग्दा पनि सरकारले अनुमति नदिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरेको थियो। अब भने नेपाली सेना, भारतीय तथा चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँगै सम्बन्धित कम्पनीका जनशक्ति र स्रोतसाधनसमेत खोज तथा उद्धार कार्यमा परिचालन हुने भएका छन्।
