काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार साविक बुझौली गाउँ पञ्चायतअन्तर्गतको सरकारी तथा हदबन्दीमा परेको जग्गा भू-माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको थियो। उक्त कार्यबाट राज्यलाई ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको आयोगको दाबी छ।
अनुसन्धानका क्रममा साविक बुझौली–९(ख) का विभिन्न कित्ताका जग्गा २०११ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि नै स्वर्गीय सुर्जा मिश्राले हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि कालीजी मन्दिरलाई दान दिएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
वि.सं. २०२२ सालमै हदबन्दीमा परी सरकारी तथा सार्वजनिक भइसकेको र फिल्डबुकमा समेत कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएको उक्त जग्गा पछि बदनियतपूर्वक व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
अख्तियारका अनुसार जग्गालाई पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी गरी मुआब्जाबापत ठूलो रकम हात पार्ने उद्देश्यले पर्वत राज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरिएको थियो।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन कर्मचारीहरूले अदालतको परमादेशको गलत व्याख्या गरेको तथा भूमिसम्बन्धी कानुनले तोकेको सामान्य प्रक्रिया समेत पालना नगरेको अख्तियारको आरोप छ। कर्मचारीहरूले भू-माफियासँगको मिलेमतोमा उक्त कार्य गरेको आयोगको दाबी छ।
मुद्दा दायर गरिएकामा मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, नायब सुब्बाहरू लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार साहनी (चाई) तथा खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर रहेका छन्।
अख्तियारले उनीहरू प्रत्येकसँग ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
त्यस्तै, जग्गाधनी भनिएका पर्वत राज कान्त मिश्राविरुद्ध मुख्य कसुरदारसरह सजाय तथा बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
