वाशिङ्टन डीसी । नेपाल–तिब्बत क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका विनाशकारी बाढी, पहिरो तथा हिमनदीजन्य विपद्को जोखिम निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको एक महत्त्वपूर्ण परियोजना अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि प्रभावित भएको खुलेको छ।
अगस्ट २६ मा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। हिमपहिरोपछि हिमनदी तालमा परिणत भएर त्यसबाट उत्पन्न संकटले ठूलो क्षति निम्त्याएको बताइएको छ। बाढीमा परेर बेपत्ता तथा पुरिएका व्यक्तिको खोजी र उद्धार कार्य अझै जारी छ।
यस्ता विपद् रोक्न नसकिए पनि जोखिम पहिचान, निगरानी तथा पूर्वतयारीमार्फत सम्भावित क्षति कम गर्न सकिन्छ। तर यस्तै उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको ‘प्रोजेक्ट सर्भियर–हिन्दुकुश हिमालय’मा अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि यसको केही महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ जनवरीमा सत्ता सम्हालेपछि विदेशमा दिइँदै आएको विभिन्न प्रकारको सहायता पुनरावलोकन गर्दै धेरै कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेका थिए। त्यसको प्रभाव नेपालसहित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम पहिचान तथा निगरानीका लागि सञ्चालनमा रहेको उक्त परियोजनामा पनि परेको हो।
‘प्रोजेक्ट सर्भियर–हिन्दुकुश हिमालय’ अमेरिकी अन्तरिक्ष अन्वेषण एजेन्सी (नासा), अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (आईसीमोड)को संयुक्त पहलमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
परियोजनाले भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक तथा स्थानीय वातावरणीय र मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गरी हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्को निगरानी तथा जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको थियो। यसअन्तर्गत नदीको बहाव पूर्वानुमान, वन डढेलो निगरानी, बाढीको सम्भावित फैलावट नक्सांकन, पहिरो जोखिम पहिचान तथा हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनको अध्ययनलगायतका काम हुँदै आएका थिए।
परियोजनाका पूर्वनिर्देशक वीरेन्द्र बज्राचार्यका अनुसार अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि मुसलधारे वर्षाका कारण हुन सक्ने पहिरोको निगरानी प्रणालीलाई थप विकसित गर्ने काम प्रभावित भएको छ। पहिरोको सम्भावित पूर्वानुमानका लागि आवश्यक ‘स्लोप मोसन डिटेक्सन’ अर्थात् पहाडका भिराला भागमा हुने सूक्ष्म गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा विकास गर्न नसकिएको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार २०२५ जनवरीको अन्त्यतिर परियोजना रोक्न सूचना आएको थियो। परियोजनाको करार भने २०२६ सम्मका लागि रहेको थियो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताका अनुसार यूएसएडको पुनःव्यवस्थापनअघि नै परियोजनाका लागि छुट्याइने बजेट घटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो। यद्यपि नेपालमा बाढी न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई अमेरिकाले अझै समर्थन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
परियोजनाले नेपालमा केही कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइरहेको बताइएको छ। प्रमुख नदीहरूमा बहावको पूर्वानुमान तथा वन डढेलो अनुगमनका काम सञ्चालनमा रहे पनि बाढीको पानी कहाँसम्म फैलिन सक्छ भन्ने देखाउने ‘फ्लड इनन्डेसन म्यापिङ’ सेवा अहिले सञ्चालनमा नरहेको बज्राचार्यले बताएका छन्।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार हिमालयमा तापक्रम वृद्धि, वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा पहाडी ढलानमा देखिने अस्थिरताले हिमनदी भत्किने, पहिरो जाने र अचानक बाढी आउने जोखिम बढाइरहेको छ।
अहिलेको प्रविधिले हिमनदी भत्किने वा ठूलो भू–भाग अचानक खस्ने घटना ठ्याक्कै कहिले हुन्छ भनेर पूर्वसूचना दिन सक्ने अवस्था पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको छैन। तर कुन क्षेत्रमा त्यस्तो घटना हुने सम्भावना बढी छ भन्ने पहिचान गर्न भने उपग्रह तस्बिर, तापक्रम, वर्षा, हिमनदीको अवस्था तथा पहाडको सतहमा भइरहेको परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक उपयोग गर्न सकिने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।
यही जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीका लागि प्रोजेक्ट सर्भियरले महत्त्वपूर्ण आधार तयार पार्दै आएको थियो। परियोजना निरन्तर सञ्चालनमा रहेको भए प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सम्भावित विपद्का लागि अझ प्रभावकारी रूपमा तयारी अवस्थामा राख्न सहयोग पुग्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयका भूभौतिकशास्त्री मार्को टेडेस्कोले पहिरो, हिमनदी भत्किने घटना तथा हिमनदी विस्फोटनबाट हुने बाढीका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्न निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपाल र तिब्बतजस्ता भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता विपद्को जोखिम उच्च छ। बस्तीहरू समेत बाक्लिँदै गएकाले सानो क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
टेडेस्कोका अनुसार समस्या प्रविधिको अभावमा मात्र सीमित छैन। उपलब्ध स्रोतसाधनलाई जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा कसरी र कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
यसैबीच, अमेरिकी पक्षले नेपालमा बाढी न्यूनीकरणका लागि विश्व मौसम संगठनमार्फत सहयोग भइरहेको जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय समुद्री तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (एनओएए) र नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच बाढी पूर्वसूचना, विपद् प्रतिकार्य तालिम तथा पूर्वानुमानका लागि आवश्यक तथ्यांक सुधारसम्बन्धी सहकार्य पनि जारी रहेको बताइएको छ।
तर विज्ञहरूका अनुसार अबको आवश्यकता नदीमा पानीको सतह बढेपछि मात्र सूचना दिने प्रणालीमा सीमित छैन। हिमनदी, पहिरो र अचानक आउने बाढीजस्ता जोखिमको पूर्वपहिचान तथा सम्भावित क्षतिको आकलन गर्न बहुआयामिक पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
हिमालयको भौगोलिक संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी दिनमा यस्ता विपद्को जोखिम थप बढ्न सक्ने भएकाले जोखिम निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन र पूर्वसूचना प्रणालीमा निरन्तर लगानी आवश्यक रहेको विज्ञहरूको जोड छ।
