काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणालीलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच छलफल चलिरहँदा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ‘सबै ग्यास उद्योग बन्द गर्नुपर्छ, लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ ।
बुधबार उद्योग समितिको बैठकमा मन्त्री यादव त्यतिमै राेकिइनन् । ग्यास उद्योगीहरूको ‘पाता कस्ने’ र उद्योगको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नै खारेज गरिदिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिइन्, जसले व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् ।
उद्योग समितिको बैठक चल्दै गर्दा ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगम र व्यवसायीबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलकै क्रममा संसद्को उद्योग समिति बैठकमा मन्त्री यादवले उद्योगीलक्षित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ग्यास उद्योगीले आक्रोश पोखेका थिए ।
संकटको बेला सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उल्टै मन्त्रीबाटै यस्तो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुनुले आफूहरूलाई अत्यन्तै निराश र हतोत्साहित बनाएको एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालका अध्यक्ष दिवान चन्दले बताए ।
अध्यक्ष चन्दले आफ्ना सम्पूर्ण उद्योग सरकारलाई जिम्मा लगाउन तयार रहेको भन्दै चुनौती दिएका छन् । उनले पाता कस्ने जस्तो अमर्यादित शब्द तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत जानकारी गराइसकेको बताए ।
‘यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन गरेर जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले खुलेआम यस्तो धम्की दिएपछि काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व गर्ने मनसाय आफूहरूको नभएको तर अपमान सहेर तथा उद्योग बन्द गर्ने धम्की सुनेर बस्न नसकिने व्यवसायीहरूको अडान छ ।
मन्त्री यादवले आफ्नो अभिव्यक्ति नसच्याए आफूहरू कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी उद्योगीको छ । अहिलेको मुख्य दायित्व ग्यासको अभाव हटाउनु भए पनि व्यवसायीलाई नै सम्पूर्ण दोष थोपर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनीहरूको ठहर छ । मन्त्री र व्यवसायीबीचको यो चिसोपन बेलैमा संवादमार्फत नसुल्झाए यसले ग्यास आपूर्ति प्रणालीमै थप गम्भीर असर पार्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।
