काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति नागरिक अगुवाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुका साथै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका छन्।
भदौ २३ गते गृहमन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति समग्रमा आपत्तिजनक रहेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका हुन्। शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्रीबाट आएको आक्रामक अभिव्यक्तिले पदको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्यमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
नागरिक अगुवाहरूले गृहमन्त्रीको चयन तथा उनीमाथि लागेका विभिन्न आरोपको अनुसन्धानसमेत विवाद र शंकाको घेरामा रहेको अवस्थामा प्रेसमाथि दबाब, धम्की वा आक्रमण स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार राज्यसत्तालाई जवाफदेही बनाउनु पत्रकारिताको प्रमुख दायित्व हो। पञ्चायतकालदेखि विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा सुरक्षा चुनौतीका बाबजुद नेपाली सञ्चारजगतले आफ्नो जिम्मेवारी निरन्तर निर्वाह गर्दै आएको उनीहरूले बताएका छन्।
द्वन्द्वकाल, दरबार हत्याकाण्डदेखि संविधान निर्माणसम्मका जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले सूचना प्रवाह तथा सामाजिक स्थिरता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ। इतिहासमा अधिनायकवादी शासन र विभिन्न प्रकारका दबाबको सामना गरिसकेका पत्रकारहरू अहिलेको धम्कीबाट पनि पछि नहट्ने उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सुन काण्ड, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सहकारी काण्डजस्ता विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन भूमिका खेलेका सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउनु निन्दनीय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, नागरिक अगुवाहरूले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई पनि आचारसंहिताको सीमाभित्र रहेर जिम्मेवार, सन्तुलित र तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेका छन्।
वक्तव्यमा पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुशिल प्याकुरेल, मानवअधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्याम कुमारी साह, मानवअधिकारकर्मी सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल तथा युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नागरिक अगुवाहरूले राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले आलोचना र प्रश्नलाई धम्कीबाट नभई जवाफदेहिता, संयम र संवादमार्फत सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
