काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साबिकको पदमा बहाल गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए । सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशबमोजिम उनी पुनर्बहाली भएर नियमित रूपमा कार्य गरिरहेका थिए।
अदालतको आदेशबाट कामकाज फर्केका शाक्य त्यसपछि सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण पुनः पदमुक्त भएका थिए । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा जारी सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो ।
हालै उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि आफूलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य न्यायका लागि पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
