काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद राजकुमार शर्माले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले आफ्नो सांसद पद रिक्त गर्ने निर्णय गरेको भन्दै शर्माले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनसमेत अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको सांसद पद रिक्तसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शर्मा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रचारमा लागेको आरोप लगाउँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको सांसद पद रिक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सांसद पद गुमेपछि शर्मा उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै उनको रिट खारेज भएको हो।
