काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरालाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर टेकु लगेको र करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटनालाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अङ्ग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्चले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पालना गरेर मात्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने स्पष्ट गरेको छ।
उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका मूल्यमान्यताअनुकूल नहुने जनाएको छ।
न्याय सम्पादनलाई पूर्वपदाधिकारीसँग नजोड्न आग्रह
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
