काठमाडौं । सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गराएको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि पनि आवश्यक प्राकृतिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ। विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भूकम्पप्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण गरी सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्मका घर निर्माण गर्ने योजना विधेयकमा उल्लेख छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ।
त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले नयाँ भवन ऐनमार्फत नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
