काठमाडौं, १३ कार्तिक। बेलायती हिन्दु संस्था ‘इनसाइट युके’ को एक प्रतिवेदन अनुसार, पाकिस्तानमा हिन्दु जनसङ्ख्या घटेर अहिले १.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
जबकी सन् १९४१ मा हाल पाकिस्तान रहेको भूभागमा हिन्दुहरूको हिस्सा कुल जनसङ्ख्याको १४.६ प्रतिशत थियो।
उक्त प्रतिवेदनले हिन्दु जनसङ्ख्यामा आएको गिरावटको कारण हिंसा र धर्म परिवर्तनलाई औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विभाजनको समयमा र त्यसपछि हजारौँ हिन्दु परिवारहरू आफ्नो घर छाड्न बाध्य भए। धेरै परिवारले आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गाजमिन र खेतबारी पनि गुमाए।
प्रतिवेदनले धार्मिक स्वतन्त्रतामा लगाइएका प्रतिबन्धहरू र जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराइएका घटनाहरूबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। उक्त संस्थाले पाकिस्तानमा अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कदम चाल्न बेलायती सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, सन् १९४७ को विभाजनको समयमा र त्यसपछि भएको हिंसाका कारण हजारौँ हिन्दु परिवार विस्थापित भए। धेरै परिवारले आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गाजमिन र खेतबारी गुमाए। प्रतिवेदनमा दाबी गरिए अनुसार पाकिस्तानको ‘शत्रु सम्पत्ति’ सम्बन्धी कानुनअन्तर्गत यी सम्पत्तिहरू कब्जा गरिनुले हिन्दु समुदायको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनायो।
पाकिस्तानमा “शत्रु सम्पत्ति” भन्नाले त्यस्ता घर, जग्गा वा अन्य सम्पत्तिहरूलाई बुझाउँछ, जसलाई सरकारले भारत बसाइँ सरेका व्यक्तिहरूको वा कुनै “शत्रु” राष्ट्रका नागरिकहरूको सम्पत्ति ठानी जफत गरेको छ।
हिन्दुहरू राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने प्रतिबन्ध
उक्त प्रतिवेदनमा पाकिस्तानको संविधानको धारा ४१ र ९१ को उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पद मुस्लिम नागरिकहरूका लागि मात्र आरक्षित गरिएको छ। यी प्रावधानमा संशोधन गर्न सन् २०१९ मा ल्याइएको सुधार विधेयक कुनै पनि प्रगति गर्न असफल रह्यो।
उक्त संस्थाले पाकिस्तानमा नागरिकहरूले राहदानी (पासपोर्ट) लिँदा आफ्नो धर्म खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। यसबाहेक इस्लामाबादमा हिन्दु मन्दिर निर्माण गर्ने योजना अझै साकार हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनका अनुसार, सन् २०२० मा मन्दिर निर्माणका लागि स्वीकृति दिइएको भए तापनि इस्लामिक संस्थाहरूको विरोधपछि यसको काम रोकिएको थियो।
प्रतिवेदनमा दाबी गरिएअनुसार, पाकिस्तानमा हरेक वर्ष करिब १,००० वा सोभन्दा बढी हिन्दु तथा क्रिश्चियन महिला र बालिकाहरू अपहरणमा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराइनुका साथै अपहरणकर्तासँगै विवाह गर्न बाध्य पारिने गरेको आरोप छ। पीडितहरूमध्ये धेरैजसो गरिब परिवारका नाबालिगहरू छन् र उनीहरूले न्याय खोज्ने क्रममा पनि ठूलो कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
बेलायती सरकारसमक्ष हिन्दु सङ्गठनका ५ मागहरू
मन्दिरहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र धार्मिक मामिलाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको छिटो सुनुवाइ गर्न एउटा समयसीमा तोकिनुपर्छ।
पाकिस्तानलाई दिइने बेलायती सहायतालाई मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउने सर्तसँग जोड्नुपर्छ।
इस्लामाबादस्थित बेलायती उच्च आयोगमा अल्पसङ्ख्यक समुदायका दुई प्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ, ताकि हिंसा र भेदभावका घटनाहरू बाहिर ल्याउन सकियोस्।
हिन्दु, क्रिश्चियन, सिख र अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक छ महिनामा जारी गरिनुपर्छ।
जबरजस्ती धर्म परिवर्तन र धार्मिक उत्पीडनका शिकार भएका व्यक्तिहरूका लागि बेलायतमा शरण लिन सुरक्षित मार्गहरू स्थापना गरिनुपर्छ।
