काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता विष्णु रिजालले ठेकेदारको घरमा बसेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वच्छ मनले पार्टीका सुभेच्छुक रहेका मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन दिएको जग्गाको विरोध गर्न नसुहाउने बताएका छन् ।
मंगलबार रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गुरुङले दिएको जग्गाको विरोध गर्नुअघि वर्षेादेखि बस्दै आएको खुमलटारस्थित विवादास्पद ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको घर छाड्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
‘बर्षौंदेखि कालोसूचीका विवादास्पद व्यापारीको घरमा बस्ने, अनेक व्यापारीसँग कारोबारमा जोडिने र आफ्नो बैबाहिक बर्षगाँठसमेत व्यापारीकै घरमा मनाउने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयम्ले कत्ति पनि अप्ठेरो नमानी पहिलो नम्बरमै हस्ताक्षर गरेर एमालेले खुल्ला र पारदर्शी रुपमा आफ्ना शुभेच्छुक व्यवसायीबाट जग्गा प्राप्त गरेको कुरालाई गैरकानुनी र सुशासनको उपहास देख्नुभएछ’ रिजालले भनेका छन् । ‘हिम्मत भए त्यो ज्ञापनपत्र बुझाउन जानुभन्दा पहिला खुमलटारस्थित आफूले हकभोग गरिरहेको, शारदाप्रसाद अधिकारीको भनिएको घर छाडेको भए हुन्थ्यो नि ’ ।
नेता रिजालले दल फुटाउनेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको बचाउ गर्दै अध्यादेशको विरोध गर्ने नैपितक अधिकार प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई नभएको दाबी गरेका छन् । आफ्नो पहलमा अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउने प्रचण्डले वर्तमान सरकाले अध्यादेश ल्याएर निरङ्कुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाउनु अर्को लज्जाको विषय भएको रिजालले उल्लेख गरेका छन् ।
‘आफ्नै पहलमा अध्यादेश ल्याएर तीन वर्षअघि एमाले विभाजन गर्ने र त्यही अध्यादेशबाट लाभ प्राप्त गरेका पार्टीले चाहिँ अध्यादेश ल्याएर वर्तमान सरकारले सरकार टिकाउन र दुई दलीय तानासाही लाद्न खोजेको आरोप लगाउनु पनि अर्को रोचक पक्ष छ’, उनले लेखेका छन् ।
अध्यादेश आउने र नआउने ठेगान नभए पनि कम्तीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले त्यसको विरोध गर्ने नैतिक हैसियत नराख्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘अध्यादेश आउँछ आउँदैन, थाहा छैन तर, यदि आएछ भने पनि कम्तीमा तीन वर्षअघि अध्यादेश ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र अध्यादेशका भरमा जन्मिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले चाहिँ नैतिक रूपमा पनि त्यसको विरोध गर्न मिल्दैन, मिल्दै मिल्दैन’, रिजालले लेखेका छन् ।
सत्ता साझेदार दल बिच सहमति नभई कुनै निर्णय नहुने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘ढुक्क भए हुन्छ, सत्ता साझेदार दलबिच सहमति नभई कुनै निर्णय हुँदैन, यदि सहमति भएछ भने कुनै ज्ञापनपत्र, रोइकराई, हारगुहार र गालीगलौजले त्यो रोकिने वाला छैन’, उनले लेखेका छन् ।
