काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थप २५ दिन थुनामा राख्न प्रहरीले अदालतसँग अनुमति मागेको खुलेको छ । न्यायाधीस चन्द्रकान्त पौडेले भने ७ दिनको मात्रै अनुमति प्रदान गरे ।
रविका वकिलहरुले थुनामा राखिरहनु नपर्ने पैरवी गरेका थिए । सहकारी ठगीमा रविको कुनै संलग्नता नरहेको प्रष्ट भइसकेकाले म्याद थप्नु नहुनेमा जोड दिए । सहकारी ठगीबारे छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिले पनि रविको संलग्नता औंल्याउन नसकेको उनीहरुले बताए ।
बादीपक्षका वकिलहरुले भने रविको सहकारीमा रविका प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहेको हुँदा गहिरो छानविनका लागि थुनामा राख्नैपर्ने माग गरे । रविले छानविन समितिले सोधेका ५१ वटा प्रश्नको जवाफ चित्तबुझ्दो नदिएको र धेरै कुराहरु संदीघ्ध रहेको जाहेरीकर्ताका वकिल युवराज पराजुलीले बताए । पोखरा महानगरपालिकाको वित्तिय विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा पनि रवि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा १ करोड रुपैयाँ निकालिएको उल्लेख भएको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने उनको दावी थियो ।
जिल्ला अदालतमा ४ घन्टा लामो बहस भएको थियो । रविका तर्फबाट ६ जना वकिलहरुले बहसमा भाग लिए । रास्वपा सांसद समेत रहेकी अधिवक्ता सोभिता गौतमले रविको पक्षबाट बहस गरेकी थिइन् । अन्य वकिलहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुबेदी, अधिवक्ता पदमराज शर्मा, अविक्ता मधुकुमार चौंलागाईं र अधिवक्ता डा.नारायण कँडेल रहेका छन् ।
