काठमाडौं । पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिवसहित ९ जनालाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीम मुसलमानको संयुक्त इजलासले ०७३ सालमा विषेश अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै नेकपा एमालेका नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।
भ्रष्टाचारी ठहर भएका कुईंकेल पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव हुन् । कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तै कोषकै तत्कालीन सदस्य सुशील नहाटालाई पनि ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ९१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। नहाटा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।
काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई पनि ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
राजुकुमार रेग्मी र भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६६६ जरिवाना तोकेको छ। रेग्मी कोषका तत्कालीन निर्देशक र मल्ल योजना अधिकृत हुन्।
ठेकेदारहरू मिठ्ठाराम दाहाललाई २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ र बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरू दुईलाई भने कैद सजाय तोकेको छैन।
२०७३ सालमा विषेश अदालतले ठेकेदार दाहालद्धयलाई दोषी ठहर गर्दै अरुलाई सफाइ दिएको थियो । भ्रष्टाचारी ठहर भएका पराजुली हाल कोशी प्रदेश सभाका सचिव छन् । उनी दोस्रो पटक प्रदेश सभामा सचिव नियुक्त भएका हुन् ।
नियम विपरीत बालुवाखानी सञ्चालनको स्विकृती दिएर पशुपतिनाथको आम्दानी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई ठेकेदार सहित ९ जना विरुद्ध २०७१ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो ।
