काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि-स्टेट्स सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिव्यवस्था मन्त्रीको नाममा आदेश जारी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेले गिरीबन्धु टि-स्टेट्सको मुद्दामा गरिएको फैसला कार्यान्वयन नगरेको बारेमा किन अवहेलनाको कारबाही नगर्ने भन्ने कारण बुझ्न आदेश दिएका छन्।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुलाई गम्भीर रुपमा लिएको र यसको विरोध गर्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन्। २४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टि-स्टेट्सको मुद्दामा फैसला गरेको थियो, जसमा भूमि सम्बन्धी तीन प्रमुख आदेश जारी गरिएको थियो।
यस अन्तर्गत, सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गाको स्थिति परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रयोग नभएको या गलत उद्देश्यमा प्रयोग भइरहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने र गिरीबन्धुको चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने आदेश दिएको थियो।
तर, फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री र भूमिव्यवस्था मन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहराएका छन्।
