काठमाडौं : भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी समर्थित विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्ले नेपाली विद्यार्थीको समर्थनमा आन्दोलन सुरु गरेको छ। ओडिसाको कलिगां इन्सिच्युट अफ इन्डस्ट्रीयल टेक्नोलोजी (केआइआइटी)मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीमाथि धरपकड गरिएपछि अखिल आन्दोलत बनेको हो।
नेपाली विद्यार्थीलाई रातारात कलेजबाट निकालेर रेलवे स्टेशन पुर्याइएको भन्दै अखिलले विरोध प्रदर्शनसमेत गरेको छ। अखिलले केआईआईटी कलेजको प्रांगणमै विरोध प्रदर्शन गरेको हो।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्का राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्य विश्वजित पात्रले नेपाली विद्यार्थीसँग कलेजल माफी माग्नुपर्ने, उनीहरूलाई कलेजमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। रेलवे स्टेशनमा अलपत्र रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई खान र बस्नको व्यवस्थासमेत कलेजले गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ।
यसबाहेक मृतक विद्यार्थी र उनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनसमेत परिषद्ले माग गरेको छ। परिषद्का ओडिसा सचिव बुद्धदेव वाग रेलवे स्टेशनमा अलपत्र रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई भेट्न पुगेका थिए। वागले नेपाली विद्यार्थीलाई कलेज फर्काउन कलेज प्रशासनसँग संवाद सुरु गरिएको बताए।
उनले भने, ‘हामी मृतक विद्यार्थीप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौं। नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रावासबाट निकालेर स्टेसनमा राखेर विश्वविद्यालयले गरेको अमानवीय क्रियाकलापको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् घोर भर्त्सना गर्दछ र यस्तो गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दछौं।’
आइतबार केआइआइटीमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल होस्टेलमा मृत भेटिएकी थिइन्। उनको न्यायका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ५ सय बढी विद्यार्थीले आइतबार रातिदेखि नै प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली विद्यार्थीहरूले प्रकृतिको न्यायका लाग गुहार गरेका थिए।
तर, विश्वविद्यालय प्रशासनले उल्टै नेपाली विद्यार्थीमाथि धरपकड गरेका थिए। उनीहरूलाई होस्टेल छोड्न निर्देशनसमेत दिएको थियो। यस क्रममा धेरै नेपाली विद्यार्थी ओडीसाको भुवनेश्वरमा अलपत्र परेका थिए।
यो विषयमा सञ्चारमाध्यममा भाइरल भएपछि सम्बन्धित निकाय र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पनि पहल गरेको थियो। दूतावासको पहलपछि विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई होस्टेलमा बस्न अनुमति दिएको थियो। विश्वविद्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलमा फर्किन आग्रह गरेको थियो। विश्वविद्यालयले वैकल्पिक कक्षा उपलब्ध गराएर भए पनि शैक्षिक सत्र सञ्चालन गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
