काठमाडौं । निलम्बित वाणिज्य सचिव एवं अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले सामूहिक रुपमा संस्थागत निर्णय गरेरै राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे)का लागि बजेट निकासा भएको दावी गरेका छन् ।
नेशनल पेमेन्ट गेटवे निर्माणमा अनियमितता भएको दाबी सहित परेको उजुरी छानबिनका क्रममा बयान दिँदै उनले त्यसमा मन्त्रीदेखि अर्थ सचिवसम्मको भूमिमा हुने दाबी गरे । उनले बजेट निर्माणको चरणमा नीतिगत रूपमा तय भएर कार्यक्रम भन्दै आफूले त्यो विषय तय नगरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अर्थसचिव र बजेट लेखा टिमले सामूहिक रूपमा छलफल र निर्कयोल गरेपछि कार्यक्रम हुने हो । यसमा सहजीकरण गर्नेबाहेक मेरो भूमिका रहँदैन ।’
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका विषयमा संस्थागत रुपमा तय भएर कार्यक्रम इन्ट्री र बजेट निकासा भएको हुनसक्ने भन्दै उनले त्यसक्रममा उनले आफ्नो युजर आइडी प्रयोग नभएको दावी गरेका छन् । उनको दाबी स्वीकार्दै अर्थ मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठले मरासिनीकै निर्देशनमा आफूले आफ्नो युजर आइडी प्रयोग गरेर कार्यक्रम इन्ट्री गरेको दावी गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बन्नुभन्दा अघि ८/१० दिन अघिदेखि बजेट इन्ट्री सिस्टम लक हुने भन्दै मरासिनीले आफूले कसैलाई पनि बजेट निकासका लागि डाटा इन्ट्री गर्न निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले डिजिटल पेमेन्टलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषय समावेश गरिदिन अनुरोध गरेको छ । शुरुवाती चरणमा इन्ट्री नभए पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायको अनुरोध वा छलफलका आधारमा बजेटमा परेको हुनसक्छ ।’
उनी लगायत ९ जनामाथि अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । बजेटको रातो किताबमा समावेश नै नभएको योजना मरासिनी समेतको संलग्नतामा एकाएक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा छनोट गरी बजेट निकासा मार्फत अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
उनले बयानमा सामूहिक निर्णयबाट यो काम भएको बताएपछि अख्तियारले तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीसँग समेत बयान लिएको थियो, तर सुवेदीको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ ।
