काठमाडौं, २ वैशाख । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा विगत १४ दिनदेखि देशभरका सामुदायिक/सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । महासंघसँग सरकारले विगतमा गरेको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरी तत्काल शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने मागसहित उनीहरु गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा होमिएका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गरिरहेको छ । शिक्षकका प्रतिनिधिहरुले वार्ताका लागि केही प्रयास गरेपनि त्यो निष्कर्षविहीन भइरहेको छ ।
शिक्षकको जायज माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा ठूलो सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलगायतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (एमाले) भने यस विषयमा मौन छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरुले किन आन्दोलन गरेका हुन् भन्ने कुरा आफूले थाहा पाउन नसकेको भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेको छन् ।
यता शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरिसकेको छ । माग सम्बोधन नभएसम्म कक्षा १२ को परीक्षा कार्यक्रममा सहभागी नहुने, विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागी नहुने र एसईई परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नेसम्म उनीहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहँदा र विद्यार्थी संख्या दिनप्रतिदिन घटिरहँदा शैक्षिकशत्रको सुरुवातमा हुने भर्ना अभियानमा शिक्षकहरु नै सहभागी नहुनुले शैक्षिक प्रणालीमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, कक्षा १२ को परीक्षा कार्यक्रम बहिष्कार र एसईईको उत्तरपुस्तिका समयमै परीक्षण नहुँदा विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त हुने निश्चित देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार भने गम्भीर देखिएको छैन ।
