काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको मिसिलमा संलग्न सम्पूर्ण कागजातसमेत झिकाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सकेपछि उच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेशको निर्णय लिँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको गरेको थियो। सँगै सर्वोच्चले मुद्दाको मिसिलमा संलग्न सबै कागजातको विद्युतीय फाइल तयार पारेर १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य राख्न र जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पत्राचार गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि पेसीको सूचना महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार गर्न पनि भनेको छ।
उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सहकारी ठगीका अभियुक्त लामिछानेको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त लामिछाने चैत २२ पक्राउ परेका थिए। उच्च अदालतको आदेशलगत्तै उनलाई प्रहरीले काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित घरबाटै पक्राउ गरेको थियो। उनलाई २३ गते विमानमार्फत बुटवल पुर्याइएको थियो। २५ गते उनलाई जिल्ला अदालतले थुनुवा पुर्जी दिएर कारागार चलान गरिएको थियो।
यसअघि गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दाका अभियुक्त छविलाल बन्जाडेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ।
यसमध्ये रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। जीबी राई भने फरार छन्।
थुनामा रहेका छविले पनि थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि छ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
