काठमाडौँ । राजधानीमा जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिनमै १९ जनाले ज्यान गुमाए। साँझसम्मै त्रासदीको माहोल फैलिएको थियो। त्यही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाए। तर, मन्त्रीहरूले अपेक्षा गरेजस्तो सरकार–जनता प्रतिवद्धताको समीक्षा नभई, प्रधानमन्त्रीको धारणा आन्दोलन ‘सङ्गठित षड्यन्त्र’ भएकोतर्फ केन्द्रित देखियो।
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार, ओलीले आन्दोलनलाई स्वतःस्फूर्त नभई केही समूहले स्वार्थपूर्ति गर्न प्रयोग गरेको दाबी गरेका थिए। ओलीले प्रहरीकै तर्फबाट गोली हानिएको नभई, आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर कसैले गोली चलाएको आशंका व्यक्त गरेका थिए।
ओलीको असन्तुष्टि : सुरक्षा निकाय र ब्यारिकेट
बैठकमा ओलीले प्रहरीको तयारीप्रति असन्तोष प्रकट गरेका थिए। नयाँ बानेश्वरस्थित ब्यारिकेट सहजै हटाउन सक्ने गरी राखिएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए। यसबाट सुरक्षा निकायमा समन्वय र तत्परता कमजोर भएको संकेत देखिएको थियो।
मन्त्रीहरूको सुझाव : माफी र छानबिन
पौडेलले बैठकमा सरकारको तर्फबाट मृतक परिवारलाई माफी माग्नुपर्ने, छानबिन समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने, र घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रशासनिक तथा सुरक्षा अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, ओलीले छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा गरे पनि तत्काल निर्णय भएन।
सामाजिक सञ्जाल विवाद
जेनजी आन्दोलनको मूल कारण सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय थियो। बैठकमा पौडेलले यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे। उनले ‘भीपीएनमार्फत २० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले फेसबुक–ट्विटर चलाइरहेका छन्, बन्द गरेर पनि नियन्त्रण हुन सक्दैन’ भन्दै खोल्न सुझाव दिए।
तर, ओलीले नेपालमा दर्ता र कर नतिरेसम्म सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नदिने अडान दोहोर्याए। मुख्यसचिवमार्फत ट्विटरको पत्र पढाइँदा पनि ‘नेपालमा पारदर्शिता छैन’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको टिप्पणीलाई ओलीले आक्रोशपूर्वक प्रस्तुत गरेका थिए।
अन्त्यमा, मन्त्रीहरूले निर्णयबारे स्पष्टता खोज्दा ओलीले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिने बताएका थिए। तर, त्यसपछि आधिकारिक जानकारी बिना नै सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकारलाई ‘सामाजिक सञ्जाल खोल्ने निर्णय भएको’ भनेर जानकारी दिएका थिए।-जनता टाइम्सबाट
