काठमाडौ । सरकारले जग्गा धितो बन्धकी, रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने निर्णय गर्दै बैंकबाटै सेवा सञ्चालन सुरु गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने धितोबन्धकी कार्य अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट गर्न निर्देशन दिएको हो। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ऋण लिन वा तिर्ने क्रममा जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका लागि सेवाग्राहीलाई मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियामार्फत अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार यो प्रणाली चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। तोकिएका बैंकहरूले २०८३ वैशाख २१ देखि र अन्य ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ वर्गका बैंकहरूले २०८३ जेठ १ देखि अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। हाल अनुमति नलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि जेठ १ अगावै आवश्यक अनुमति लिएर प्रणालीमा जोडिन विभागले निर्देशन दिएको छ।
सरकारका अनुसार यो डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि मालपोत कार्यालयमा पर्ने सेवाको चाप करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउने दाबी गरिएको छ।
