काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन खारेजीसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिएको छ।
एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
उक्त रिटमार्फत संगठनहरूले निर्णय संविधान प्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकार विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
