काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसन ले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बारले अदालत प्रशासनको यस्तो कार्यलाई ‘समानान्तर न्याय प्रशासन’को अभ्यास भन्दै तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा साेमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विगत केही समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका संवैधानिक महत्वका रिट निवेदनहरू अदालत प्रशासनले दरपीठ गरी फर्काउने तथा त्यसविरुद्ध परेका निवेदनसमेत लामो समयसम्म दर्ता नगरेर न्यायमार्ग अवरुद्ध पारिएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को व्यवस्था प्रयोग गर्दै कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशले दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको भए पनि अदालत प्रशासनले उक्त आदेशको समेत पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ।
नेपाल बारले अदालत प्रशासनको यस्तो रवैयालाई ‘असाधारण र अप्राकृतिक’ भन्दै यसले न्याय प्रशासनको इतिहासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ। साथै अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभामा उक्त विषयमा भएको बहसप्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ।
बारले संसद्मा व्यक्त गरिएका ‘आवेश प्रेरित र दम्भमा आधारित अभिव्यक्ति’प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्ता अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन तथा भविष्यमा पुनः नदोहोरिने व्यवस्था गर्न सभामुखसमक्ष अनुरोध गरेको छ।
यसैबिच, नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ। बारले जेठ ५ गते दिउँसो १ः१५ बजे बार प्राङ्गणमा लालटिन बालेर अदालत प्रशासनको कार्यशैलीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। साथै आगामी दिनमा सल्लाहकार र इकाइबाट प्राप्त सुझावका आधारमा थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरिएको छ।
बारले न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको पक्षमा उभिन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।
