काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई अनलाइनमार्फत गर्दा देखिएका समस्या समाधान गर्न ९ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको आग्रहअनुसार विभागले पाम प्रणाली लागू भएका सबै भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालयहरूलाई रोक्का र फुकुवामा सहजीकरण गर्न उक्त निर्देशन दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइनमार्फत धितोबन्धक र फुकुवाको लिखत पेस गर्दा विभिन्न प्राविधिक तथा प्रक्रियागत समस्या झेल्नुपरेपछि विभागले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
यस्ता छन् विभागले जारी गरेको ९ बुँदे परिपत्रका मुख्य व्यवस्थाहरू
१. थप ऋण लिन सहज
एउटै धितोमा सोही बैंकबाट सोही ऋणीले थप ऋण लिनुपरेमा पुरानो दृष्टिबन्धक लिखत खारेज गरिरहनु पर्नेछैन । पुरानै रोक्कालाई कायम राखेर थप ऋणको लिखत मात्रै पारित गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२. जग्गाको आंशिक फुकुवा गर्न मिल्ने
रोक्का रहेको जग्गामध्ये केही हिस्सा मात्र बिक्री गर्न वा कित्ताकाट गर्नुपरेमा बैंकको सहमतिमा क्षेत्रफल वा कित्ता खुलाएर आंशिक फुकुवा गर्न पाइनेछ । बाँकी जग्गा भने यथावत् रोक्का नै रहनेछ ।
३. रोक्का जग्गामा घर कायम गर्न सकिने
बैंकको सहमति लिएर जग्गाधनीले रोक्का रहेको जग्गामा बनेको घरको विवरण अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । नियमानुसार दस्तुर तिरेर घर कायम गरेपछि मालपोतले सम्बन्धित बैंकलाई यसको जानकारी दिनेछ ।
४. १२ बजेअघिको निवेदन सोही दिन फुकुवा
रोक्का तथा फुकुवाको कामलाई मालपोत कार्यालयले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । दिउँसो १२ बजेअघि पेस भएका रोक्का/फुकुवाका निवेदन सोही दिन र १२ बजेपछि परेका निवेदन सम्भव भएसम्म सोही दिन, नभए भोलिपल्ट १२ बजेभित्र फुकुवा गरिसक्नुपर्नेछ ।
५. भौचरकै आधारमा काम हुने
अनलाइन वा एबीबीएसमार्फत सेवा शुल्क तथा दस्तुर भुक्तानी गर्दा मालपोत कार्यालयको खातामा रकम जम्मा भएको नदेखिएमा पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था नै जबाफदेही हुने गरी भुक्तानी रसिद वा भौचरका आधारमा धितोबन्धक रोक्का गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६. ऋण र मूल्यांकनको जिम्मेवारी
दृष्टिबन्धक पारित गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्तिको मूल्यांकन वा राजीनामा थैलीभन्दा बढी रकममा लिखत पास गर्नुपरेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक र ऋणीको हुनेगरी लिखतमा खुलाएर काम गर्नुपर्नेछ ।
७. तामेली र प्रणालीको प्रयोग
अनलाइन प्रणालीबाट पारित भएको लिखत र फुकुवा पत्रको निस्सा प्रिन्ट गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा आफ्नो भू-सेवा केन्द्रमार्फत अपलोड गरी तामेली व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । मालपोतले पनि रोक्का वा फुकुवाको जानकारी कम्प्युटर प्रिन्टमार्फत नै दिनुपर्नेछ ।
८. दृष्टिबन्धक लिखतको एउटै ढाँचा बनाइने
हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दृष्टिबन्धक लिखतमा फरक-फरक सर्त र ढाँचा प्रयोग हुँदा एकरुपता नभएको विभागले जनाएको छ । यसमा एकरुपता ल्याउन विभागले नेपाल बैंकर्स संघलाई एउटै नमुना मस्यौदा तयार पारेर छलफलका लागि पेस गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।
यस परिपत्रसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न सहज हुने र सर्वसाधारण ऋणीहरूले मालपोतमा भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट कम हुने विश्वास विभागले लिएको छ ।
