काठमाडौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङको भूमिका मुख्य रहेको ठहर गरेको छ।
आयोगको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार गुरुङले भिडको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच गम्भीर झडप सुरु भएको देखिएको छ।
आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको घटनाक्रमको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त दिन मध्याह्नतिर प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिनुमा गुरुङको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको हो।
प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ५ मा उल्लेख भएअनुसार भदौ २३ गते काठमाडौंको एभरेस्ट होटल अगाडि प्रदर्शनकारीको संख्या बढेर २०-२५ हजार पुगेको थियो। सोही समयमा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका सुधन गुरुङले भिडको नेतृत्व लिएका थिए।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करीब १२ बजेको समयतिर हामी नेपाल संस्थाका सुदन गुरुङले भिडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ। यसरी निज गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड, झडप भई हुलदङ्गामा परिणत भएको देखिन्छ।’
आयोगले शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलनलाई केही समूह र व्यक्तिले ‘हाइज्याक’ गरी हिंसात्मक बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सुधन गुरुङको प्रवेशपछि भिडले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा सुरु गरेको, एपीएफको वाटर क्यानन तोडफोड गरी त्यसको छतमा चढेको र बीआईसीसी (संसद् भवन) को १ नं. गेट अगाडि ध्वंसात्मक गतिविधि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले दिएको बयानका आधारमा आयोगले भनेको छ, ‘सुधन गुरुङको नेतृत्वमा रहेको भिडले सुरक्षा घेरा नाघेर अगाडि बढेपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको थियो। जसका कारण सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्नुपरेको थियो।’
आयोगले सुधन गुरुङले भिडलाई उत्तेजित बनाएको वा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन दुरुत्साहन गरेको हो/होइन भन्ने विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
‘आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक कार्य नगरेको र प्रदर्शनकारीलाई उक्साएको देखिएकाले निज गुरुङको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ।
यसअघि पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहिसकेका गुरुङले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा अपनाउनुपर्ने संयमता नअपनाएको र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने कामको नेतृत्व गरेको आयोगको ठम्याइ छ।
आयोगले गुरुङसहित अन्य अभियन्ताहरूको सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर यो निष्कर्ष निकालेको हो।
