काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नयाँ ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको गठनसँगै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिको अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन्। सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौंकी डा. रोहणा श्रेष्ठ रहेका छन्।
सरकारले यसअघि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको थियो। संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सोही कानुनी प्रावधानअनुसार नयाँ समिति गठन गरिएको हो। समितिलाई विगतमा विभिन्न आयोग तथा कार्यदलमार्फत वितरण गरिएका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता, नक्सा प्रमाणीकरणलगायत विषयमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म राजनीतिक नियुक्तिसहितका भूमि आयोग गठन गरेको थियो। तर वर्तमान सरकारले जिल्ला तहमा छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र नबनाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नियमित प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाउने नीति लिएको छ।
नेपालमा भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा आयोग, समिति र कार्यदल गठन हुँदै आएका छन्। नयाँ समिति गठनसँगै यस्तो प्रकृतिको संयन्त्रको संख्या २० पुगेको छ।
सरकारलाई बुझाइएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी १२ लाख ३ हजार ५१९ परिवार भूमि समस्याबाट प्रभावित छन्। तीमध्ये ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासी, १ लाख ७८ हजार ५०४ परिवार भूमिहीन सुकुमबासी र ९८ हजार ३९० परिवार भूमिहीन दलित रहेका छन्।
प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३ लाख १७ हजार १९० परिवार भूमि समस्याबाट प्रभावित छन्। कोशी प्रदेशमा २ लाख ४९ हजार ५४२, सुदूरपश्चिममा २ लाख ३० हजार ५७३, बागमतीमा १ लाख ३४ हजार ३८९, मधेशमा १ लाख २२ हजार ४४८, गण्डकीमा ९२ हजार ७२ तथा कर्णालीमा ५७ हजार ३०५ परिवार सूचीकृत छन्।
संशोधित ऐनले नदी किनार, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडक मापदण्डभित्र तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई सोही स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
