काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशनबाट गण्डकी भूगोलतर्फ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका सोम शर्माले आफ्नो नाम अन्तिम निर्वाचित सदस्यहरूको सूचीबाट हटाइएको भन्दै पार्टीको महाधिवेशन निर्वाचन आयोगसँग तत्काल स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।
शर्माले जारी गरेको निवेदनमा आफू गण्डकी भूगोलबाट ९९३ मतसहित चौथो उच्च मत प्राप्त गरी विधिवत् निर्वाचित भएको र निर्वाचन समितिले आधिकारिक रूपमा निर्वाचित घोषणा गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्। मतगणनामा भएको त्रुटिका कारण प्रारम्भिक सूचीमा आफ्नो नाम छुटे पनि पछि निर्वाचन समितिले गल्ती स्वीकार गर्दै क्षमायाचना गरी सच्याइएको सूची सार्वजनिक गरेको उनले स्मरण गराएका छन्।
तर, पछिल्लो पटक कुनै पूर्वसूचना, स्पष्टीकरण वा सुनुवाइको अवसर नदिई एकतर्फी रूपमा आफ्नो नाम निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम सूचीबाट हटाइएको जानकारी सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रियाविपरीत रहेको बताएका छन्।
शर्माले रास्वपाको विधानको दफा २२(४०) अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशबाट पवित्रा थापा (१०७६), मनिष खनाल (१०५२), सागर भुसाल (१०४०), सोम शर्मा (९९३) र पूजा बास्तोला (९१३) शीर्ष पाँचमा परेको बताएका छन्।
उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा महिला समावेशिताको व्यवस्था स्वतः पूरा भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रावधान लागू हुने अवस्था नरहेको छ। साथै, क्लस्टर प्रतिनिधित्व लागू गर्नुपर्ने भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित पाँच जनामध्ये सबैभन्दा कम मत प्राप्त उम्मेदवारलाई मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सकिने विधानको मर्म रहेको उल्लेख गर्दै चौथो उच्च मत प्राप्त उम्मेदवारलाई हटाइएको निर्णय विधान र निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको उनले दाबी गरेका छन्।
शर्माले आफ्नो नाम हटाउने निर्णयले आफूलाई मात्रै नभई आफूलाई मत दिएका ९९३ प्रतिनिधिको जनादेशको समेत अवमूल्यन भएको बताएका छन्। यस घटनाले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
उनले निर्वाचन आयोगसँग आफूलाई गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको हैसियत यथावत् कायम गर्न, नाम हटाउने निर्णयको कानुनी तथा तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्न तथा यस विषयमा तत्काल स्पष्ट जवाफ दिन माग गरेका छन्।
शर्माले आफ्नो माग सम्बोधन नभए संवैधानिक, राजनीतिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षणका लागि उपलब्ध सबै कानुनी उपचार तथा न्यायिक प्रक्रियामा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
