काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले असार २२ गते स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौँ संशोधन) राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। संशोधित नियमावलीले विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थी अधिकार तथा स्थानीय तहको शैक्षिक भूमिकासम्बन्धी विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
मुख्य व्यवस्थाहरू:
माध्यमिक तहको संस्थागत विद्यालय सञ्चालन अनुमति लिन १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आधारभूत तहको संस्थागत विद्यालय सञ्चालनका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ।
स्थानीय तहमा गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति गठन गरिनेछ।
विद्यार्थीको अधिकार संरक्षणमा कडाइ
संशोधित नियमावलीअनुसार विद्यालयले विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक वा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने छैन।
त्यस्तै, शुल्क नतिरेको कारण विद्यार्थीलाई अपमानित गर्ने, सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने, कक्षा वा परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने, जबरजस्ती कपाल काट्ने वा शारीरिक स्वरूप, पहिरन वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउने कार्य पनि निषेध गरिएको छ।
शिक्षक र प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड
सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आधारभूत तहमा स्नातक र माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षकबाट आवेदन मागिनेछ।
आवश्यक योग्यता भएका शिक्षा शास्त्रका शिक्षकलाई पनि प्रधानाध्यापक पदमा उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ।
शिक्षक पद रिक्त भएपछि विद्यालयले सात दिनभित्र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य व्यवस्था
जिल्ला स्तरमा जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति गठन गरिनेछ।
दूर शिक्षासम्बन्धी नीति तथा व्यवस्थापनका लागि दूर शिक्षा समिति रहनेछ।
विद्यालय तहलाई कक्षा १–८ आधारभूत र ९–१२ माध्यमिक शिक्षा का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
शिक्षकको बिरामी बिदा प्रमाणीकरण र मृत्युपछि परिवारले पेन्सन पाउने व्यवस्थालाई पनि नियमावलीमा स्पष्ट गरिएको छ।
