काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी तीन वटा कसुरमा दोषी ठहर भएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले रायमाझीसहितका प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ । तीन वटा कसुरमा दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि भने आउँदो असार २९ गतेका लागि पेसी तय भएको छ ।
नेपालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आगामी केही दिनमा रायमाझीलाई कति वर्ष जेल सजाय हुने भनी निर्धारण गर्नेछ ।
रायमाझीलाई राज्यविरुद्धको कसुरसहित तीन वटा अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ । यदि कुनै व्यक्तिको कार्यले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का लाग्छ वा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने त्यसलाई राज्यविरुद्धको अपराध मानिन्छ । नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउँदा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (UNHCR) र तेस्रो मुलुकहरूसँग नेपालको विश्वसनीयता गुमेको र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिएको अदालतको ठहर छ ।
यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ (राज्यविरुद्धको कसुर) अन्तर्गत दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ— “नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने नाममा गरिएको कार्यले नेपालको सार्वभौम अस्तित्व र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रत्यक्ष आँच पुर्याएको देखिँदा यो राज्यविरुद्धको कसुर हो।”
सरकारी पदमा बसेका व्यक्तिहरूले राज्यकै गोप्य दस्ताबेज किर्ते गर्ने, मन्त्रालयको प्रतिवेदन फेरबदल गर्ने र राज्यको नीतिगत तहलाई नै अपराधीकरणमा लगाउने कार्यलाई पनि यसै श्रेणीमा राखिएको छ । पूर्व मन्त्री र सचिवहरूले आफ्नै देशको परिचय मेटाउने काममा संलग्न हुनु ‘राज्यप्रति गद्दारी’ सरह भएको व्याख्या गरिएको छ।
रायमाझीलाई ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर गरी तीन वटै मुद्दामा ‘मुख्य अभियुक्त’ को रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ । ठगी मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता अनुसार ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । त्यस्तै राज्यविरुद्धको कसुरका लागि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । साथै सङ्गठित अपराधका लागि सङ्गठित अपराध निवारण ऐन अनुसार, माथिका सजायमा थप ५० प्रतिशत कैद सजाय थपिन्छ।
नेपालको कानुन अनुसार एकै व्यक्तिले धेरै अपराध गरेमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुर र अन्य कसुरको केही प्रतिशत सजाय थपिने ‘एकीकृत सजाय’ को प्रावधान छ । रायमाझीलाई सबै कसुर जोडेर १० देखि १५ वर्षसम्म को कैद सजाय हुन सक्ने सम्भावना छ । यसअघि रायमाझीलाई २०८० सालमा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पक्राउ परेकालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार’ देखाउँदै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा रायमाझी तीन वर्ष जेल बसिसकेका छन् ।
२०८० जेठ १० मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जना विरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो । कागजात तयार पारी सङ्गठित गिरोहको योजनामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको दाबी अभियोगपत्रमा छ ।
यस प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाद्वय केशव दुलाल, उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, अर्का बिचौलिया सानु भण्डारी र सन्देश शर्मा, साथै गिरोहको नेटवर्कमा रहेर काम गर्ने टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, बिचौलिया हरिभक्त महर्जन, उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल विरुद्ध पनि यही कसुरमा दायर मुद्दा दायर भएको थियो।
