काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाखमा जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये चार वटा अध्यादेश संविधानले तोकेको ६० दिनभित्र संघीय संसद्बाट स्वीकृत हुन नसकेपछि असार २६ गतेदेखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ देखि २२ गतेसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। ती अध्यादेश वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस गरिएका थिए। संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश दुवै सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
निष्क्रिय हुने अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ रहेका छन्। यी अध्यादेश राजनीतिक सहमतिका कारण संसद्मा अघि नबढाई ‘होल्ड’मा राखिएका थिए।
उता सहकारी (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश का प्रतिस्थापन विधेयक भने संसद्को प्रक्रियामा छन्। तीमध्ये केही प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेका छन् भने केही अझै समितिमा छलफलमै छन्।
अध्यादेशको ६० दिने समयसीमा गणनाबारे संसद् सचिवालय र केही कानुनविद्बीच फरक व्याख्या भए पनि संविधानअनुसार दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको दिन अर्थात् वैशाख २८ गतेदेखि गणना गर्दा असार २५ गते रातिसम्म समयसीमा पूरा हुने देखिएको छ।
