काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल (बीजक) लिने उपभोक्ताका लागि नगद उपहार योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै बिल लिने संस्कृतिको विकास, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण तथा कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। तर, व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकायका बिल, टेलिफोन, विद्युत्, सवारीसाधन तथा हवाई टिकटको खरिद भने कार्यक्रममा समावेश हुने छैन।
विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी स्वतः प्रणालीमा समावेश हुनेछ। नगद कारोबार गरी बिल लिएको अवस्थामा भने उपभोक्ताले आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), बिल जारी भएको मिति र रकमको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। एउटै बिल वा कारोबारलाई एकभन्दा बढी पटक दर्ता गर्न पाइने छैन।
कार्यविधिअनुसार विभागले प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत विजेता छनोट गर्नेछ। दैनिक एक जना विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक १५ दिनमा छनोट हुने बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। प्राप्त हुने पुरस्कारमा आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत कर कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिनेछ।
विजेतालाई मोबाइल वा इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ भने नाम विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। पुरस्कार दाबी गर्न विजेताले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, परिचयपत्र र बैंक खाताको विवरणसहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
जाँचका क्रममा बिल नक्कली वा झुटो प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, तोकिएको समयभित्र पुरस्कार दाबी नभएमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यस कार्यक्रममार्फत उपभोक्तामा बिल माग्ने बानीको विकास हुने, कर छलि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र राजस्व प्रणाली थप पारदर्शी बन्ने विश्वास लिएको छ।
