काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार उक्त शुल्क तत्काल लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्न सक्ने भएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि निर्णय गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको बताएका छन्। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
समता शुल्कबारे नागरिकस्तरबाट आएका प्रतिक्रियाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।
