काठमाडौँ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा साउन महिनाको पहिलो १५ दिनका विजेताको घोषणा गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो। वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा बिल बिजक लिने र दिने संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई राजस्वको दिगो स्रोतका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही उद्देश्यअनुसार बिल लिने उपभोक्तालाई प्रोत्साहनस्वरूप उपहार कार्यक्रम लागू गरिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको अवधिमा १६ जना विजेता छनोट भएका छन्। यसमा प्रत्येक दिनका एक–एक जना गरी १५ जना दैनिक विजेता र एक जना बम्पर विजेता रहेका छन्।
दैनिक विजेताले १ लाख १२ हजार ३७४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। विभागका अनुसार शिव कृष्ण जनरल स्टोरबाट २५० रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरेका एक उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार जितेका छन्।
विजेताको छनोट ‘क्रिप्टोग्राफिकली सेक्युर्ड युनिफर्म र्यान्डम स्याम्पलिङ’ प्रविधिमार्फत गरिएको विभागले जनाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार यो पूर्ण रूपमा कम्प्युटरमा आधारित प्रक्रिया भएकाले कुनै पनि मानवीय हस्तक्षेप वा विभेदको सम्भावना रहँदैन।
विभागका अनुसार साउन १ देखि १५ गतेसम्म उपभोक्ताले गरेका ७ हजार ७७ वटा नगद कारोबारको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छ। ती कारोबारको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने ३ हजार ९ सय १५ विक्रेता कार्यक्रममा आबद्ध छन्।
त्यसै अवधिमा अनलाइन भुक्तानीमार्फत ७६ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। यस्ता डिजिटल कारोबार स्वतः प्रणालीमा समावेश हुने भएकाले छुट्टै विवरण प्रविष्ट गर्न आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
विजेताहरूको कुपन नम्बर र संक्षिप्त विवरण विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनेछ। व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै विजेताको पूरा नाम र मोबाइल नम्बर भने सार्वजनिक नगरिने जनाइएको छ।
उपहार जित्ने उपभोक्ताले नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले १५ दिनभित्र नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गई पुरस्कार रकम दाबी गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ। सरकारले बिलिङ संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
