काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि ५ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।
गत साउन ९ गते दुई पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा भएको तीन बुँदे सहमति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शीर्ष नेताद्वयले मंगलबार उक्त निर्देशन जारी गरेका हुन्।
निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा रहेका दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार बनाइनेछ। मन्त्रालयको संख्या पनि दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिनेछ। मुख्यमन्त्री र सभामुखजस्ता जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने उल्लेख छ।
मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा दलहरूलाई पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्नेछ भने त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ। यही क्रम दोहोर्याउँदै मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याइनेछ।
दुई दलको सहकार्यबाट मात्र सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा साविककै प्रावधान लागू हुने निर्देशनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, संघीयताको सुदृढीकरण, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन तथा विकासको गतिलाई तीव्रता दिन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही प्रतिबद्धताका आधारमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन अघि बढाइनेछ।
प्रदेश तहमा देखिँदै आएका सत्ता समीकरणसम्बन्धी अन्योल हटाउँदै दुई दलबीचको सहकार्यलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले ५ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको बताइएको छ।
