काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशमा मुख्य चार आधार र कारण उल्लेख गरेको छ।
पहिलो आधारका रूपमा अदालतले विवादित तस्बिरको स्रोत जाहेरवालाकै फेसबुक रहेको उल्लेख गरेको छ। गोपनीयताको हक हनन भएको भन्दै उजुरी परेको उक्त तस्बिर जाहेरवालाले नै यसअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
जाहेरवालाले आफैँ सार्वजनिक गरेको सामग्रीलाई आधार बनाएर फौजदारी कसुर ठहर गर्दै सम्पादकलाई थुनामा राख्नु न्यायसङ्गत नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
दोस्रो आधारमा सर्वोच्चले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा १९ ले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा सञ्चार स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्दै अदालतले समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिललगायत नियामक निकायमा उजुरी गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सिधै फौजदारी कानुन आकर्षित गरेर थुनामा राख्नु उचित नभएको जनाएको छ।
तेस्रो आधारमा श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण नदेखिएको अदालतले जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आरोपितलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठोस आधार हुनुपर्ने भए पनि श्रेष्ठको हकमा त्यस्तो आधार प्रहरीले पेस गर्न नसकेको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यसैले अदालतले श्रेष्ठलाई हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
चौथो आधारमा अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयताको हकबीच उचित सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। व्यक्तिको गोपनीयताको हक महत्त्वपूर्ण भए पनि सञ्चार संस्था अवरुद्ध गर्ने, छापाखाना वा विद्युतीय उपकरण जफत गर्ने तथा सम्पादकलाई थुनामा राख्ने कार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको सञ्चारको हक प्रभावित हुन सक्ने अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्चको आदेशले समाचार प्रकाशनकै आधारमा पत्रकार वा सम्पादकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्यका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले जाहेरवालाले स्वयं सार्वजनिक गरेको तस्बिरलाई लिएर दर्ता भएको उजुरीका आधारमा सम्पादकलाई थुनामा राख्नु उचित नभएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
