काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हालैको अविरल वर्षा, बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आफ्नो आधा महिनाको तलब सहयोग गर्ने भएका छन्।
सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सबै सांसदले आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक वासना थापाले जानकारी दिइन्।
बैठकमा कांग्रेस नेताहरू सम्मिलित टोलीले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अनुगमनबारे पनि छलफल भएको थियो। अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या सांसदहरूलाई जानकारी गराउँदै थापाले विपद्का बेला देखिएका समस्या समाधानका लागि संसद् तत्काल सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार संसद् सञ्चालन भए मात्रै विभिन्न जिल्लाका पीडित तथा बेपत्ता नागरिकका समस्या सदनमा उठाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिनेछ। संसद् सञ्चालनका विषयमा सभामुखसँग छलफल गरिने उनले बताइन्।
थापाले सरकारको राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरिन्। राहत सङ्कलनका लागि सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि वितरणमा भने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
‘राहत सङ्कलनमा एकद्वार प्रणाली ठीक होला, तर वितरणमा स्थानीय र प्रदेश तहलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुन ठाउँमा कति घरधुरी छन् र कसलाई कस्तो राहत आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई जति अरूलाई थाहा हुँदैन।’
संघीय सरकारले सबै काम आफैँ गर्न खोज्दा राहत वितरणमा ढिलाइ र अव्यवस्था देखिएको थापाको दाबी छ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकाले थप कठिनाइ भोग्नुपरेको पाइएको भन्दै उनले सरकार तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराइन्।
थापाले उद्धार तथा राहतका क्रममा अनावश्यक भिडभाड नगर्न र उद्धारकर्तालाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता तथा सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिइन्।
