काठमाडौँ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका नेता तथा सांसदको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै विवाद देखिएको छ।
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। बाढीपछि रास्वपाका केही सांसद तथा नेता प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय भएका थिए।
तर, उनीहरूको उपस्थितिले उद्धार कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप भएको तथा पीडितलाई राहत र उद्धार गर्नुभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा जोड दिइएको भन्दै गुनासो आएपछि पार्टीले प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा खटिएका नेता–कार्यकर्तालाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो।
पार्टीको उक्त निर्णयप्रति सचिवालय सदस्य तथा सांसद सागर ढकाल र सांसद श्रीराम न्यौपानेले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दुवै जना भदौ १० गतेदेखि नै नुवाकोट–रसुवा क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार कार्यमा खटिएका थिए।
इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका ढकाल र न्यौपाने त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा समेत सक्रिय थिए। लामो समय सुरुङसम्बन्धी काम गरेका न्यौपानेले पार्टीको निर्णय नसच्चिए पदबाट राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी दिएका थिए।
ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालीकै प्रयासबाट प्राविधिक रूपमा ठूलो सफलता हासिल भएको दाबी गरेका छन्। फिल्डमा सबैको सहकार्य हुँदाहुँदै पनि नकारात्मक प्रचारका कारण उद्धार कार्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
‘कुनै व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता बोलाइएको होइन’
विवाद बढेपछि रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता तथा खोजी, उद्धार तथा राहत परिचालन संयन्त्रका संयोजक गणेश पराजुलीले पार्टीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले केन्द्रीय समिति, सचिवालय वा पार्टीको कुनै पनि तहबाट विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता बोलाउने औपचारिक निर्णय नभएको बताएका छन्।
पराजुलीका अनुसार पार्टीको उद्देश्य राज्यका सुरक्षा निकाय तथा उद्धार संयन्त्रको काममा अवरोध नहोस् र जहाँ जसको सीप, दक्षता तथा विशेषज्ञता आवश्यक छ, त्यहाँ त्यसको अधिकतम उपयोग होस् भन्ने हो।
विषय विज्ञता भएका व्यक्तिहरूको योगदानले खोज तथा उद्धारमा सहयोग पुगेको भन्दै उनले यस्तो योगदानको पार्टीले सम्मान गर्ने बताएका छन्। साथै, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी नागरिकको जीवन रक्षामा खटिन उनले आग्रह गरेका छन्।
‘डिस्टर्ब गर्नेलाई फिर्ता आउन भनिएको हो’
रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पनि फिल्डमा इमानदारीपूर्वक खोजी, उद्धार तथा राहतमा खटिएका व्यक्ति विशेषलाई पार्टीले फिर्ता नबोलाएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार उद्धारमा योगदान गरिरहेका विषय विज्ञ नेता तथा सांसदलाई पार्टीले प्रोत्साहन गर्छ। तर, उद्धारकर्मीको काममा असर पर्ने गरी अनावश्यक भीड गर्ने, फोटो–भिडियो खिच्ने वा मिडियाबाजी गर्ने गतिविधिलाई भने निरुत्साहित गर्ने पार्टीको नीति रहेको उनले बताए।
‘फिल्डमा गएर योगदान दिइरहेको छ भने उसलाई पार्टीले प्रोत्साहन गर्छ । जसले डिस्टर्ब गरिरहेको छ, उसलाई फिर्ता आऊ भनेको हो । हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई भनेका होइनौँ, सैद्धान्तिक पाटोबाट निर्णय गरेको हो,’ आचार्यले भने।
उनले विपद्को समयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताए। विषय विज्ञता भएका जनप्रतिनिधिले फिल्डमै पुगेर उद्धारमा सहयोग गर्नुलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
आचार्यका अनुसार सांसद ढकाल र न्यौपाने फेरि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फर्किने तयारीमा छन्।
न्यौपानेले आफू रसुवाको चिलिमे जाने जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन्। चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र केही व्यक्ति फसेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै उनले आफ्नो अनुभव र प्राविधिक ज्ञान उद्धार कार्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बुझ्न तथा आवश्यक परे प्रत्यक्ष रूपमा उद्धारमा खटिन जाने बताएका छन्।
मन्त्री र सांसद पनि आलोचनामा
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका रास्वपाका मन्त्री तथा सांसदको गतिविधिलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत आलोचना भएको थियो।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा युट्युबरसहितको टोली लिएर गएको भन्दै आलोचना भएको थियो। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए भने सांसद आसिका तामाङले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिएको भन्दै आलोचना खेप्नुपरेको थियो।
यस्ता आलोचना बढेपछि सभापति रवि लामिछानेले भदौ १४ गते पार्टीले गठन गरेको खोजी, उद्धार तथा राहत परिचालन संयन्त्रको बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकारी लिएका थिए।
त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकले उद्धारकर्मीलाई बोझ हुने, पीडितलाई थप समस्या पर्ने, अनावश्यक भीड गर्ने, फोटो खिच्ने तथा मिडियाबाजी गर्ने गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
बाढीपछि रास्वपाले बनाएको थियो उद्धार संयन्त्र
बाढी आएको दिन नै रास्वपाले खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय हुने निर्णय गरेको थियो। पार्टी सचिवालय बैठकले तत्काल ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्दै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर उद्धार तथा राहतमा सक्रिय हुन पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको थियो।
भदौ ११ गते सभापति लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले तीनै तहका सरकार र राजनीतिक दलसँग समन्वय गरी खोजी, उद्धार, राहत वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको थियो।
भदौ १५ गते लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सरकारबाट भइरहेको खोजी, उद्धार तथा राहत वितरणबारे जानकारी लिएका थिए। सोही दिन उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।
भदौ १८ गते बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले सरकारसँग समन्वय गरी खोजी, उद्धार तथा राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि तथा विषय विज्ञको उपस्थितिले उद्धार कार्यलाई सहयोग गर्ने कि अवरोध पुर्याउने भन्ने विषयमा उठेको विवादले भने रास्वपाभित्र विपद्का बेला राजनीतिक नेतृत्व र प्राविधिक विज्ञको भूमिकाबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
यो संस्करणमा **विवादको मुख्य विषय, ढकाल–न्यौपानेको असन्तुष्टि र पार्टी नेतृत्वको स्पष्टीकरण**लाई प्राथमिकता दिइएको छ।
