काठमाडौँ । सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै नेता तथा सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि पार्टीभित्र हलचल देखिएको छ ।
सरकारका कामकारबाही तथा पार्टीभित्रका आन्तरिक विषयलाई लिएर नेता तथा सांसदहरूले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेपछि नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
रास्वपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टी तथा संसदीय दलका आन्तरिक विषय बाहिर सार्वजनिक हुन थालेको स्वीकार गर्दै आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिसँग स्पष्टीकरणसमेत सोध्न सकिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार पार्टी वा सरकारप्रति कुनै गुनासो, सुझाव वा असन्तुष्टि भए पार्टीको आन्तरिक संयन्त्रमार्फत राख्न सकिने भए पनि सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्नु उचित होइन ।
‘सरकार वा पार्टीसँग कुनै गुनासो छ भने आन्तरिक रूपमै छलफल गर्न सकिन्छ । फोनबाट, लिखित वा भेटेरै गुनासा, सुझाव दिन सकिन्छ । पार्टीकै बैठकमा पनि गुनासा राख्न सकिन्छ । तर, मिडियामा गएर वा सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोख्नु राम्रो हुँदैन,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन मौखिक वा लिखित रूपमै सचेत वा स्पष्टीकरण लिन्छौँ ।’
धर्मगुरु सहभागी गराइएको विषयमा सचेतक धितालको प्रश्न
भदौ २३ गते पुरानो संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा आयोजित जेनजी आन्दोलन स्मृति कार्यक्रममा विवादमा आएका धर्मगुरुलाई सहभागी गराइएको विषयमा रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा विवादमा तानिएका श्रीनिवास आचार्य (दिनेश पण्डित) र विष्णु प्रपन्नाचार्य (विजय भण्डारी) लाई अग्रपंक्तिमा आसन ग्रहण गराइएको विषयमा धितालले आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
सोही कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पुराना राजनीतिक दलका नेतासँगै सञ्चारकर्मीप्रति समेत धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भन्दै धितालले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ।
‘अहिले हामीमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई किन धम्की र चेतावनीको भाषा बोल्दै छौँ ? पोहोर साल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भनेर सडकमा गएका थियौँ हामी । सुध्रिनु अरूले मात्रै पर्ने, हामीले चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
धितालले उठाएको प्रश्नलाई लिएर गृहमन्त्री गुरुङले हप्कीदप्की गरेको विषयसमेत बाहिर आएपछि पार्टी नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले बताएका छन् ।
‘त्यस्ता कुरा बाहिर आउनु हुँदैनथ्यो । यसबारे पार्टीभित्र र दलमा छलफल हुन्छ । राजनीतिमा मतभेद हुन सक्छ । एउटाको विचार अर्कोलाई मन नपर्न पनि सक्छ । तर आन्तरिक कुरा बाहिर ल्याउने काम राम्रो होइन,’ बुर्लाकोटीले भने ।
गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति अन्य नेताको पनि असन्तुष्टि
सचेतक धिताल मात्र नभई गृहमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपाने तथा सांसदहरू डा. अमरेशकुमार सिंह र राजुनाथ पाण्डेले समेत आलोचना गरेका थिए ।
महामन्त्री आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘अहंकार नै विनाशको मूल कारण’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । संगठन विभाग प्रमुख न्यौपानेले ‘बदल्छौँ भन्नेहरू नै बदलिँदै त छैनौँ’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
यद्यपि न्यौपानेले पार्टीभित्र कुनै अन्तरविरोध नरहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार कुनै विषयमा मतभेद भए पार्टीले निर्माण गरेको विधि र संयन्त्रमार्फत त्यसको समाधान गरिनेछ ।
उनले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच पनि कुनै अन्तरविरोध नरहेको जिकिर गरे ।
‘सांसद सार्वभौम छन्’
केही समयअघि सदनमा बोल्नुअघि ‘स्पिच नोट’ अनिवार्य पेस गर्न सचेतक धितालले निर्देशन दिएको विषयको पनि न्यौपानेले बचाउ गरेका छन् ।
उनका अनुसार सांसदलाई आफूले के बोल्न लागेको हो भन्ने जानकारी पार्टी वा संसदीय दललाई गराउन आग्रह गरिएको हो, उनीहरूको अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नभएको उनको दाबी छ ।
‘सांसद कसैका निकट होइनन्, रहँदैनन्, हुनुहुँदैन । पार्टीका हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत धारणा हुन्छन् । सांसद सार्वभौम छन्,’ न्यौपानेले भने ।
उनले पार्टीले कसैलाई बोल्न प्रतिबन्ध नलगाएको दाबी गर्दै गुनासा, सुझाव वा असन्तुष्टि पार्टीभित्रै राख्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए ।
सांसदका गुनासा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्ने दाबी
पार्टी, सरकार र सांसदबीचको दूरी तथा असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि सभापति लामिछानेले दुई चरणको प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका थिए । संसदीय दल, पार्टी सचिवालय तथा केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकार र नेता–सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोपमा नउत्रिन नेतृत्वले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ ।
पार्टीका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सभापति लामिछानेसँग गुनासो गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन् ।
उनका अनुसार पार्टीका नेता तथा सांसदका गुनासा, समस्या र सुझाव व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याउने संयन्त्र बनाइएको छ ।
‘पार्टीका नेता तथा संसद्मा उठेका गुनासा, समस्या, सुझाव संकलन गरी संसद् सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउने व्यवस्था मिलाएका छौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा ती विषय पठाउँछ । सरकारले तत्काल गर्न सकिने विषय संसद्लाई जानकारी गराउँछौँ । नसकिने भए त्यसैअनुसार सूचना पठाउँछौँ ।’
रास्वपाभित्र सरकारको कार्यशैली, पार्टी र सरकारबीचको समन्वय तथा सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेसँगै नेतृत्वमाथि आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको देखिएको छ ।
