काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा ६ दलको प्रतिनिधित्व रहँदा एउटा दल सत्ता पक्षमा छ भने बाँकी पाँच वटै दल विपक्षी कित्तामा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्ता पक्षमा हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विपक्षी कित्तामा छन् ।
विपक्षी दलहरूले सरकारका काम–कारबाहीप्रति प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । पाँच वटै दलका सांसदले संसदमा सरकारप्रति खबरदारी गर्दै आएका छन् । खबरदारीका स्वर उठाउनेमा विपक्षी दलका सांसदमात्र होइन, रास्वपाकै सांसद पनि अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन् ।
रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका विपिन आचार्य, सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, डा. अमरेशकुमार सिंह र गणेश कार्कीले पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीको एकल बहुमतको सरकारका काम–कारबाहीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । रास्वपाका अन्य सांसदले पनि बेलाबखत सरकारका कामबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सत्तारुढ पार्टीकै सांसदले सरकारका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुले एकातिर संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यासलाई उजागर गरेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ भन्ने पनि देखाउँछ ।
‘संसद् नागरिकको निराशालाई आशामा बदल्ने ठाउँ हो, तर यदि जनताका पीडा, सांसदका प्रश्न र देशका मुद्दाहरू जति बोले पनि शून्यमा बिलाएर जाने हो भने यसको नाम शून्य समय होइन, ब्ल्याक होल समय राखौँ,’ रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिन आचार्यले प्रतिनिधि सभामा दिएको अभिव्यक्ति हो यो । यसले आचार्य आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्दैन कि भनेर निगरानी गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
रास्वपाले नै एकल बहुमतको सरकार बनाए पनि आचार्यले ‘निजी क्षेत्रको ऊर्जा’ र ‘राज्यको सुस्तता’ को तुलना गर्दै सरकारलाई ‘ऐना’ देखाइदिने काम गरिरहेका छन् । उनले सदनमा काठमाडौँका निजी व्यावसायिक भवनहरू छोटो समयमै पुनर्निर्माण हुनु र देशको मूल प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार वर्षौंसम्म ‘बेवारिसे’ अवस्थामा रहनुलाई विडम्बनाका रूपमा चित्रित गरे । ‘निजी क्षेत्रको ऊर्जा देखेर गर्व लाग्छ, तर सिंहदरबारको गेटभित्र छिर्दा जलेको गृह मन्त्रालय अझै उस्तै बेवारिसे देख्छु,’ उनले भने ।
उनले राज्यको मुटु मानिने सिंहदरबार र संसद् भवन निर्माणको गति सुस्त हुनुले आम नागरिकमा निराशा थपेको बताउँदै भने, ‘राज्यको मुटु नै यति सुस्त हुँदा रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले पुनर्निर्माणमा विश्वास गर्ने आधार के ?’
आचार्यले सरकारको मात्रै होइन, संसद्को बेथितिबारे पनि प्रश्न उठाउने गरेछन् । सरकारको सय दिने ‘हनिमुन पिरियड’ को अभ्यासजस्तै संसद्ले पनि अब आफ्नो समीक्षा गर्ने बेला आएको भन्दै उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन भ्याए ।
आचार्यले सभामुखसँग विधेयकहरू कति समृद्ध भए ? संसदीय समितिहरूको काम कति भयो ? संसदमा उठेका प्रश्नहरू कति सम्बोधन भए ? एउटा सशक्त र समृद्ध संसद् यस्तै हुन्छ कि हाम्रो सामूहिक मेहनत पुगेन भन्दै प्रश्न सोधेका थिए ।
त्यतिमात्र होइन, आचार्यले शून्य समयमा उठेका विषयहरू अभिलेखमा मात्र सीमित नहोउन्, ती तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइयोस् र निश्चित समयभित्र कार्यान्वयनको प्रगति संसद्लाई जानकारी गराइयोस् भन्ने माग पनि राखे । ‘सांसद बोल्ने, सरकार नसुन्ने; जनता कराउने, व्यवस्था नसुन्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ,’ आचार्यले भने ।
प्रश्न उठाउने सन्दर्भमा रास्वपाका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंह पनि कडा सुनिन्छन् । उनले बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयले देशलाई हुकुमी शासनतर्फ धकेल्न लागेको आरोप लगाए । देशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभन्दा बाहिर ‘हुकुमी शासन’ तर्फ लैजान खोजेको उनको आरोप थियो ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको शासन हुने भए पनि अहिले ‘सल्लाहकारको शासन’ चलिरहेको टिप्पणी गर्दै सिंहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको शासन व्यवस्था सल्लाहकार व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ । यो संविधानको कुन दफामा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
सरकारका निर्णय प्रक्रियाहरू पारदर्शी नभएको र शक्ति केन्द्रहरू सिंहदरबारबाट बाहिर सर्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सिंहले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका डीजी (महानिर्देशक)लाई बोलाएर राति १ बजे पेस्तोल भिराई ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्न दबाब दिएको घटना पनि संसद् बैठकमै उजागर गरिदिए । सरकारले राज्यका निकायहरूलाई त्रास र धम्कीको शैलीमा चलाउन प्रहरी प्रमुख र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई समेत बेइज्जत गर्ने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको सिंहको दाबी छ ।
सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिहरूमा समेत ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) को धज्जी उडाएको आरोप सांसद सिंहले लगाएका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको नियुक्तिमा एउटै थर र गुटका मान्छेलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको र समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको बताउँदै सिंहले भने, ‘राज्यका निकायहरू अटोनोमस (स्वायत्त) हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको शाखा कार्यालयजस्तो बनाइएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रेक्टरहरूलाई बोलाएर लाइन लगाएर फोटो खिचाउने संस्कृतिले शैक्षिक प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको उपहास गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सरकारको ढुकुटीबाट तलब–भत्ता खाने तर गोप्य रूपमा विदेशी गुप्तचर संस्थालाई भेट्न जाने प्रवृत्तिले देशको प्रतिष्ठा नास गरिरहेको दाबी गर्दै सिंहले भने, ‘आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने र राज्यको नीति–निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सल्लाहकारलाई छैन ।’
त्यतिमात्रै होइन, सरकारले मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ लैजान खोजेको जिकिरसमेत उनले गरेका छन् ।
रास्वपाकी सचेतकसमेत रहेकी क्रान्तिशिखा धितालले पनि सरकारका कतिपय नराम्रा कामविरुद्ध आवाज उठाउने गरेकी छन् । पछिल्लो समय उनले सदनमार्फत देशमा बढ्दो आत्महत्याको दर, विपदम परेका महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, आन्दोलनको मर्ममा सरकारमाथि गभ्मीर प्रश्न उठाउँदै आएकी छन् ।
धितालले आत्महत्या रोकथाम दिवसको सन्दर्भमा सरकारलाई सदनबाट प्रश्न गरिन्, ‘नेपालमा दैनिक औसत २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको कहालीलाग्दो तथ्यांक छ । हाम्रा प्रयासहरू केबल हटलाइन नम्बर सार्वजनिक गर्नेमा मात्र सीमित भए । परामर्श दिने विज्ञहरूको मापदण्ड खै ?’ मानसिक स्वास्थ्यलाई सहरिया वर्गको ‘फेसन’ वा ‘सोफिस्टिकेटेड’ विषय मात्र नभई यो राज्यको दायित्व हुनुपर्ने बताउँदै धितालले मनोसामाजिक परामर्शदाताको नियमन नभएसम्म मानसिक विचलन रोक्न कठिन हुने भएकाले चनाखो बन्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
रसुवा र भोटेकोशी बाढीको सन्दर्भमा धितालले उठाएको प्रश्नले विपद् व्यवस्थापनको अर्को पाटो उजागर गर्यो । बाढीले घरबास बगाएका ४ हजार नागरिक होल्डिङ सेन्टरमा छन्, तर ती संकटभित्र महिला र बालबालिकाको अस्मिता र सुरक्षाको ‘अदृश्य संकट’ रहेको उनले औँल्याइन् ।
‘उद्धारको नाममा हामीले कतै थप असुरक्षा त सिर्जना गरिरहेका छैनौँ ?’ उनले सरकारलाई सोधिन् । बाढीबाट प्रभावित करिब १ लाख ६० हजार महिलाको स्वास्थ्य, गोपनीयता र गरिमालाई राहतको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको माग छ ।
धितालले ‘जेनजीको आन्दोलन’ को सन्दर्भमा पनि टिप्पणी गरिन् । आन्दोलनका सहिदहरूको सम्झनामा गरिएको कार्यक्रमको शैली देखेर आफू ‘अवाक’ भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘हामीले सहिद र घाइतेहरूको अपमान गरिरहेका छौँ ।’
आफ्ना पार्टीको सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै धितालले सदनमा आवाज उठाइरहेकी छन् । ‘सडकमा उत्रिएर प्रेस स्वतन्त्रता र सत्ताको विनम्रताको कुरा गर्नेहरू नै आज किन प्रश्न गर्नेलाई चेतावनी दिइरहेका छन् ?’ सत्तामा पुगेपछि बदलिएको आफ्ना नेताहरूको व्यवहारप्रति कटाक्ष गर्दै धितालले भनिन्, ‘सुध्रिनु अरुले मात्रै पर्ने, हामीले चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ? यही दिन देख्नलाई थियो महान सहिदहरूको बलिदान ?’
सत्तारुढ दलको सचेतककै यस्त अभिव्यक्तिले एउटा सांसदको काम केबल नीति निर्माणमात्र होइन, समाजका भित्री पाटामा हुने अन्याय र सत्ताको स्खलनलाई घच्घच्याउनु पनि भएको तथ्य अन्त खोज्न जान पर्दैन ।
अर्का सांसद गणेश कार्कीले वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि विभिन्न समयमा संसद् र सार्वजनिक मञ्चमार्फत प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सांसद कार्कीले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनमा मानवीय संवेदना नबुझेको भन्दै चर्को आवाज उठाएका थिए । उनले काठमाडौँ महानगरभित्रको सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने तर त्यो प्रक्रिया ‘मानवीय’ हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकारले बस्ती हटाउँदा अपनाएको ‘बुलडोजर’ शैलीले सुकुमबासीहरूको अधिकार र सुरक्षामाथि प्रहार भएको भन्दै कार्कीले शाह नेतृत्वको सरकारको विकल्पहीन र बलपूर्वकको हटाउने कार्यको आलोचना गरेका थिए ।
त्यस्तै उनले सडक व्यापारी, साना व्यवसायी र सुकुमबासीमाथि गरेको बल प्रयोगलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ भनेका थिए । सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा संवादको कमी र ‘एकतर्फी’ निर्णय देखिएको उनको आरोप छ ।
विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचना भत्काउँदा अपनाएको मापदण्डमाथि पनि कार्कीले सदनमै प्रश्न उठाएका थिए । कानुनतः संरचना हटाउनु गलत नभए पनि, त्यसका लागि आवश्यक ‘भर्पाइ’ र ‘वैकल्पिक व्यवस्था’ गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा देखाउने हतारो र त्यसले पार्ने सामाजिक प्रभावलाई उनले संसदमा उठाइरहेका छन् ।
सरकारले काम गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्न नसकेको भन्दै कार्कीले आलोचना पनि गरिरहेका छन् । सरकारले जनताको काम गर्दा कानुनको परिधिभित्र रहेर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन् ।
रास्वपाकै सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णाली बस दुर्घटनापछिको उद्धारमा सरकारले देखाएको ढिलासुस्तीप्रति गृहमन्त्रीको जबाफ नै मागेका थिए । उनले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका बाचाहरूले अहिले आफैँलाई झस्काइरहेको बताए । ‘हामीले निर्वाचनमा ‘नो लाइन, केवल अनलाइन’ भन्ने नारा दिएर मत मागेका थियौँ,’ प्रसाईले भने, ‘तर अहिले अनलाइन होइन, बजारमा नागरिकको लामो लाइन मात्र देखिन्छ । ग्यास लिन लाइन बस्नुपर्छ, अनलाइन भनिएका सेवाका सर्भर बिग्रेको बिग्रियै गर्छन् ।’
उनले प्रविधिको गफ दिएर नागरिकलाई सास्ती दिनु न्यायोचित नभएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न माग गरेका थिए ।
रास्वपाका अर्का सांसद मनिष झाले सरकारको नियतमा शंका नगरे पनि काम गर्ने शैलीको खडेरी परेको तर्क गरे । ‘सरकारलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा नै थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ,’ झाले भने, ‘मधेसका बोर्डरमा गरिबलाई सास्ती दिने तर एयरपोर्टमा धनीलाई छुट दिने विभेदकारी सोच राज्यमा अझै छ,’ उनले भनेका थिए । उनले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ता त्रसित रहेको भन्दै सरकारले उनीहरूलाई भरोसा दिन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।
सांसद टीका (ज्वाला) संग्रौलाले पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेकी छन् । उनले राज्यका विभिन्न निकायमा हुने ढिलासुस्ती र सुशासनको अभावले सर्वसाधारणमा निराशा छाएको उल्लेख गर्दै सरकारले भाषणमा भन्दा परिणाममा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएकी छन् ।
