काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘ग्रिन आर्मी’को वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सरकार र सुरक्षा निकायलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको छ।
अधिवक्ता साम्बराज अर्यालसहितले ग्रिन आर्मीको दर्ता खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतलाई छलफलमा झिकाएको हो।
भोटेकोसी बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतमा सक्रिय ग्रिन आर्मीले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गरी गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिटमा गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना र पोसाक प्रयोग गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक तथा दर्जासम्बन्धी विषयमा समेत लिखित जवाफ माग गरिएको छ।
