काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी अनलाइन सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रेजोन’ले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई लिएर प्रकाशित गरेको रिपोर्टको आधिकारिकता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले आफूले उक्त रिपोर्ट नपढेको र त्यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। उनले विश्वसनीयता नभएका विषयमा आफ्नो तथा सञ्चारमाध्यमको समय खर्च गर्न नहुने धारणा राखे।
सञ्चारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा ‘द ग्रेजोन’को रिपोर्टबारे चर्चा भइरहेको भन्दै प्रतिक्रिया मागेपछि लामिछानेले भने, ‘के रहेछ ग्रेजोन ? मलाई सुनाइदिनुपर्यो। यो कुन पत्रिका हो र अमेरिकाको कुन ठाउँबाट निस्किन्छ ?’
आफूले रिपोर्ट नपढेको बताउँदै उनले भने, ‘मैले त पढेको छैन। जुन चिजको ‘क्रेडिबिलिटी’ छैन, त्यो म पढ्दिनँ।’
उनले विश्वसनीयता नभएको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यमले समय खर्च गर्न नहुनेसमेत बताए।
‘अण्टसण्ट कुरा नलेखिए त पढ्छु, तर विश्वसनीयता नै नभएको कुनै चिज आयो भन्दैमा यत्रो देशको क्यामेरा, माइक र पत्रकारहरूको समय त्यस्ता समाचारमा खेर फाल्ने ?’ उनले भने।
के छ ‘द ग्रेजोन’को रिपोर्टमा ?
‘द ग्रेजोन’ले सेप्टेम्बर ९ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित ‘निति संवाद’ कार्यक्रम तथा त्यससँग सम्बन्धित Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS) का कागजातलाई आधार बनाइएको दाबी गरेको छ। रिपोर्टले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुधन गुरुङलगायत केही नेपाली राजनीतिक व्यक्तित्वको राजनीतिक उदय र अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित नेतृत्व विकास कार्यक्रमबीच सम्बन्ध रहेको दाबी गरेको छ।
रिपोर्टमा CEPPS को सन् २०१९ को कार्ययोजनासँग सम्बन्धित कागजात उद्धृत गर्दै ‘निति संवाद’ कार्यक्रमअन्तर्गत युवा राजनीतिक नेतृत्वसँग संलग्न हुने तथा केही व्यक्तिलाई ‘catalytic civic leaders’ का रूपमा सहयोग गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर रिपोर्टमा गरिएको अमेरिकी सहयोग, नेतृत्व विकास कार्यक्रम र नेपाली नेताहरूको राजनीतिक उदयबीचको सम्बन्धसम्बन्धी व्याख्या **द ग्रेजोनको दाबी** हो। त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुअघि सम्बन्धित कागजात र अन्य स्वतन्त्र स्रोतबाट थप पुष्टि आवश्यक हुन्छ।
यसअघि लामिछानेले संसद्मा बोल्दै भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउनुपर्ने र विपद्को कारण तथा क्षतिको अध्ययनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
[
