काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासबाट रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनिक दरपिठ निर्णय सदर गर्दै काँग्रेसको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नदिखिएको आदेश आएको हो।
कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेका संस्थापन पक्षका सभापति गगन थापा र पुर्वसभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको कार्यतालिका रोक्न माग राखेर पेस भएको रिट निवेदनमा भएको दरपिठ आदेश सदर गर्दै सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश भएको हो।
आदेशमा भनिएको छ- ‘प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाअधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नु पर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा यी निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधार कारण समेत खुलाई यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८२/०५/२९ मा भएको दरपिठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन। कानुनबमोजिम गर्नू।’
पुनरावलोकनको आदेश भएको कारणले कुनै पनि कार्य रोक्नु पर्ने वा माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु पर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको आदेश सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट भएको थियो।
कांग्रेसको संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ सम्म १५औं महाधिवेशनको मिति तोकेर महाधिवेशनका काम अगाडी बढाएको छ भने देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरको छ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र निर्वाचन आयोगको निर्णयका पक्षमा यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन विचाराधीन रहेकोकाले महाअधिवेशन रोक्नु पर्ने मागसहित अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट दिएका थिए। सो रिट भदौ २९ गते रिटमाथि दरपिठ भएको थियो।
